मुंबई : महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणात सर्जिकल साहित्य आणि मेडिकल उपकरणांवर २,८४१ टक्क्यांपर्यंत अवाजवी नफा उकळला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या औषध निर्माण विभाग (Department of Pharmaceuticals) आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीला (NPPA) पत्र लिहून या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर तातडीने मर्यादा आणण्याची मागणी केली आहे. एफडीएने रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसाठी (IPD) वापरल्या जाणाऱ्या सर्जिकल वस्तूंवर ‘मार्केट सर्व्हे रिपोर्ट’ तयार केला होता. यामध्ये हॉस्पिटल्स ज्या दराने साहित्य खरेदी करतात ती मूळ किंमत आणि रुग्णांना लावली जाणारी छापील किंमत (MRP) यांची तुलना करण्यात आली.
View this post on Instagram
तुकाराम मुंढे यांनी एक ट्विट करत खासगी रुग्णालयाकडून होणाऱ्या नफाखोरीबाबत माहिती दिली आहे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना लावण्यात येणारे बिल खरोखर योग्य आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा त्यांच्याकडे कोणताही मार्ग नसतो. वैद्यकीय उपकरणांच्या मूळ खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या दरांमधील ही मोठी अपारदर्शकता आता थेट सार्वजनिक आरोग्याचा आणि रुग्णांच्या हक्कांचा गंभीर प्रश्न बनली असल्याचे मुंढे यांनी म्हटले.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये काही धक्कादायक आकडेवारी दिली आहे. IV इन्फ्यूजन सेट हा रुग्णालयांना अवघ्या ११.०५ रुपये इतक्या च्या ट्रेड प्राईसवर मिळणाऱ्या सलाईन सेटवर थेट ३२५ ची MRP छापली जाते; म्हणजेच थेट २,८४१ टक्के नफा कमावला जातो. तर, कॅथेटरच्या हॉस्पिटल्सना एका पीससाठी २९.४१ रुपये मोजावे लागतात. मात्र त्यावर ३१० ची MRP छापले जात असल्याकडे मुंढे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले. सिरिंजेस, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि IV सेट्स यांसारख्या रोजच्या वापरातील वस्तूंवरही असाच अफाट नफा कमवला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
तुकाराम मुंढे यांनी केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, मूळ खरेदी किंमत आणि छापील MRP यातील ही तफावत थांबवण्यासाठी कडक नियमावली आणणे गरजेचे आहे. सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांवर ‘ट्रेड मार्जिन कॅपिंग’ अर्थात नफ्याबाबत एक मर्यादा निश्चित करावी किंवा त्यांचे दर ठरवण्यासाठी विशेष मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तयार करावे, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले की, हॉस्पिटलमध्ये असलेला रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक या वस्तूंच्या दराची तुलना करू शकत नाहीत, पर्याय शोधू शकत नाहीत किंवा उपचारादरम्यान बिलावर प्रश्नही विचारू शकत नाहीत. उत्पादक आणि वितरक यांच्याकडून मूळ खरेदी किमतीच्या तुलनेत अत्यंत अवाजवी MRP छापून घेतली जाते. परिणामी, ज्या रुग्णाला हा संपूर्ण खर्च सोसावा लागतो, त्यालाच या किमतींच्या खऱ्या खेळाबद्दल सर्वात कमी माहिती असते.
ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३’ (DPCO) अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असते. मात्र, बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्य (Medical Devices & Consumables) या मर्यादेबाहेर आहेत. त्यामुळे यांच्या किमती आणि नफ्याची टक्केवारी पूर्णपणे अनियंत्रित राहिली आहे. कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता असल्याचेही तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी राजस्थानमध्ये बदली झाल्याचा मेसेजवर दिलं उत्तर…
तुकाराम मुंढे यांनी मोर्चा वळवला खाद्य तेलाकडे; भेसळ केल्यास 10 लाखापर्यत दंड…
