वॉशिंग्टनः रशियाकडून कच्चे तेल आणि खनिज वायूची आयात करणाऱ्या भारत आणि अन्य देशांवर १०० टक्के शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचा अधिकार देणारे विधेयक पुढे नेण्यासाठी, अमेरिकी प्रतिनिधी सभागृहाने मतदान केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारत आणि अन्य देशांवर टॅरिफ लादता येणार आहे. त्याचप्रमाणे इराणवरील सध्या घालण्यात आलेल्या निर्बंधांनाही मुदतवाढ मिळू शकते.
मंगळवारी संध्याकाळी दोन डेमोक्रॅटिक खासदारांनी रिपब्लिकन खासदारांच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे, ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६’ ने सभागृहातील एक प्रक्रियात्मक अडथळा पार केला आहे. हे विधेयक बुधवारी सभागृहात अंतिम मतदानासाठी येण्याची शक्यता आहे.
रशियावर निर्बंध घालणाऱ्या विधेयकासह इतर अनेक कायदे पुढे नेण्याचा ठराव, २१४ विरुद्ध २११ मतांनी मंजूर झाला आहे. या निकालामुळे सभागृहातील डेमोक्रॅटिक नेतृत्व आश्चर्यचकित झाले आहे.
सोमवारी, ‘हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटी’चे ज्येष्ठ सदस्य, डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन ग्रेगरी मीक्स यांनी या विधेयकाला विरोध केला. त्यांच्या मते, त्यामुळे ट्रम्प यांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय शुल्क लादण्याचा अमर्याद अधिकार मिळेल.
गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या सिनेटने हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर केले होते. या कायद्यानुसार केवळ रशियाचे नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्रावरच नव्हे, तर रशियाला तेल पुरवठ्यावरील निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या जहाजांच्या ‘शॅडो फ्लीट’वरही निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की, रशियाचा कच्च्या तेलाचा व्यापार युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला निधी पुरवण्यासाठी वापरला जात आहे.
या विधेयकात ट्रम्प यांना चीन आणि भारतासह रशियाच्या प्रमुख तेल व्यापारी भागीदारांवर १०० टक्के शुल्क लादण्याचा अधिकार देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. ७ ऑगस्ट रोजी सिनेटने मंजूर केलेल्या आवृत्तीत रशियाच्या व्यापारी भागीदारांची नावे नाहीत, परंतु त्यात प्रमाणानुसार तेल आणि वायूच्या पाच सर्वांत मोठ्या आयातदारांचा उल्लेख आहे.
हे मतदान अशा वेळी होत आहे, जेव्हा युक्रेन समर्थक गटांनी वॉशिंग्टनमध्ये लॉबिंगचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. युक्रेनला सतत पाठिंबा मिळावा यासाठी अमेरिकी खासदारांवर दबाव आणण्यासाठी, ‘अमेरिकन कोएलिशन फॉर युक्रेन’ने आयोजित केलेली ‘युक्रेन ॲक्शन समिट’ सध्या चालू आहे.
हे विधेयक अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यापूर्वी सभागृहाने मंजूर करणे आवश्यक असते. गुरुवारनंतर मुदतपूर्व सुट्टी असल्याने सभागृहाचे कामकाज, मध्यावधी निवडणुकांनंतर ९ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
