नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (आज) महत्त्वाची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तगडा युक्तिवाद केला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे म्हणणे आहे की, पक्षाच्या घटनेची तपासणी करणे आवश्यक आहे आणि ती १९९९ ची घटना असायला हवी, कारण निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी तीच घटना उपलब्ध आहे. या सर्व बाबींमध्ये लक्ष घालण्याचे अधिकार अध्यक्षांना कुठून मिळाले? असा सवाल उपस्थित करीत अधिकारक्षेत्र नसतानाही विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना १९९९ मधील पक्षाच्या घटनेशी करतात आणि पक्षाची नेतृत्व रचना त्या घटनेनुसार नाही, असा निष्कर्ष काढतात. हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग कसा असू शकतो? असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. उद्धव ठाकरे त्यांना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे चिन्ह देतात, ते त्या चिन्हावर निवडणूक लढवतात, त्या चिन्हावर निवडून येऊन मंत्री बनतात आणि नंतर मात्र अध्यक्ष म्हणतात की हे चालणार नाही, असे कसे शक्य झाले, असा युक्तिवाद करून राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवरच कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप नोंदवला. या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वर्तन आणि नार्वेकरांनी दिलेला निकाल यातून जाणवणाऱ्या कायदेशीर त्रुटी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करून राहुल नार्वेकर यांना सिब्बल यांनी उघडे पाडले.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली आमदार अपात्रता संदर्भातील याचिकेवर ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बहुप्रतिक्षित युक्तिवाद केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरवण्यास नकार दिलेल्या निकालाला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाची चिरफाड करून अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा संदर्भ न्यायालयाला दिला.
२०१८ ची नेतृत्व रचना हीच योग्य नेतृत्व रचना आहे हे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मान्य करतात आणि त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्षही करतात, असे कसे चालेल? जर तुमचे असे म्हणणे असेल की निवडणूक आयोगाची कार्यवाही आणि अपात्रतेच्या याचिकांची कार्यवाही या स्वतंत्र गोष्टी आहेत, तर मग विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा संदर्भ या प्रक्रियेत कसे आणू शकतात आणि १९९९ ची घटना (पक्ष-घटना) निवडणूक आयोगाच्या दस्तऐवजांमध्ये उपलब्ध होती असे कसे म्हणू शकतात? असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी विचारला.
विधिमंडळ पक्षातील सदस्य राजकीय पक्षाचा भाग असतो. मात्र राजकीय पक्षाचा सदस्य विधिमंडळ पक्षाचा भाग असेलच असे नाही. अध्यक्षांनी म्हटले आहे की विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष, अध्यक्षांनी असे म्हणणे म्हणजे परिशिष्ट दहाला धरून नाही. व्याख्येनुसार, विधिमंडळ पक्ष हा स्वतः राजकीय पक्ष असू शकत नाही. १० वे अनुसूची राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात फरक करते. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनले आहेत, अशी परिस्थिती या अनुसूचीच्या कल्पनेत नाही; मात्र अध्यक्षांनी हाच निष्कर्ष काढला आहे, असे सिब्बल म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने काही उपप्रश्न विचारून या मुद्द्याची गंभीरपणे नोंद घेतल्याचे सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले ‘व्हिप’ आणि ‘नेते’ यांची नियुक्ती वैध असल्याचा निष्कर्ष अध्यक्ष नार्वेकर यांनी काढला. ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत, त्या पक्षाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास लोकप्रतिनिधींना बांधिल ठेवणाऱ्या १० व्या अनुसूचीचा मूळ गाभा आणि रचनाच त्यांनी पूर्णपणे मोडीत काढली आहे; तसेच त्यांनी ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ यांची गल्लत केली आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
शिवसेना कोणाची? सिब्बलांचे एकापेक्षा एक बिनतोड युक्तिवाद तर नार्वेकरांनी आधीच सांगितला ‘निकाल’…
शिवसेना कुणाची? कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला दिला थेट पुरावाच…
निवडणूक चिन्हाबाबत उद्धव ठाकरे यांची मोठी मागणी; शिवसेना ही शिवसेनाच…
