नवी दिल्ली : शिवसेना कुणाची, चिन्ह कुणाचे या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या आमदार अपात्र करण्याला महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नकार दिल्याने त्यांच्याविरोधातील याचिकेवरही सुनावणी होत आहे. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित करताना राजकीय पक्षाची ओळख केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे ठरवता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘काल मी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९-अ चा संदर्भ देत होतो. उपकलम (४)च्या संदर्भात उपकलम (९) पाहावे. पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यात बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाला काय माहिती दिली, हे पाहा. याबाबत विनाकारण वाद निर्माण केला जात आहे.
Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक भेट!
सिब्बल: माझे कर्तव्य काय होते? मी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे कळवली होती. पक्षात बदल झाला असल्याची आयोगाला माहिती होती, त्यामुळे त्यांनी त्याबाबत माहिती मागितली. आयोग आता म्हणतो की, त्यांच्याकडे २०१८ ची पक्षघटना उपलब्ध नाही. मात्र, आमच्या पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश: बदल झाला नसेल, तर त्याची माहिती देणे आवश्यक नाही.
सिब्बल: कायद्यानुसार जी माहिती देणे आवश्यक होते, ती आम्ही दिली आहे. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची अद्ययावत पक्षघटना नाही, असे म्हणणे हे आयोगासाठी सोयीचे ठरत आहे. आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते नियुक्त केलेले होतेमात्र प्रत्यक्षात ते निवडून आलेले होते. आयोगाने सादर केलेल्या कागदपत्रांकडेही योग्य प्रकारे पाहिलेले नाही.
दरम्यान, २३ जानेवारीला संघटनात्मक निवडणुका झाल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. ते आयोगाला कळवले गेले. त्यामुळे आयोगाला आमच्या निवडीविषयी माहिती आहे. कोणत्या प्रतिनिधी लोकांनी बैठकला हजेरी लावली हे ही पूर्वी कळवले होते. १९९९ मध्ये पक्षप्रमुख पद नव्हते हे त्यांना २०२३ मध्ये लक्षात आले का? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी आणि इतरांची विविध पदावर निवड सर्व लोकांसमोर झाली. आयोगाने असे म्हणणे की पक्षाचे संविधान आमच्याकडे नाही, हे गैरलागू आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोग त्यांच्याकडे पोहोचलेल्या कागदांकडे बघत सुद्धा नाही आणि आम्हाला प्रश्न विचारते. पदाधिकारी निवडीसंदर्भात वेळोवेळी त्यांना माहिती दिली आहे. उद्धव ठाकरेंनी उपनेते निवडले त्यांचीही माहिती दिली. किती उपनेते निवडले, ते कसे निवडले यांची संरचना सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितली. २३ लोक उपनेते म्हणून निवडले गेले, इतरांची नियुक्ती केली गेली. २०१८ मध्ये झालेले बदल आयोगाला कळवले. आमच्याकडे आयोगाने दिलेली पोच आहे. आमच्याकडे असलेला पोस्ट पावतीवर निवडणूक आयोगाचा शिक्का देखील आहे. त्यामुळे त्यांना माहिती दिल्याचा पुरावा असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांच्या समक्षच २०१८ मध्ये सगळे बदल झाले आहेत. त्याच बदलांना शिंदे लोकशाहीविरोधी कसे म्हणू शकतात. आमच्या पक्षातून आमची हकालपट्टी मात्र सूरत, गुवाहाटीला जाणारा व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी… पक्ष प्रमुखाला नोटीस देण्यात आली, असे सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोगाला वेळोवेळी कागदपत्र पुरवठा करण्यात आले. त्यांना एखाद्या गोष्टींमध्ये हरकत घ्यायची होती तर त्यांनी इतकी वर्षे वाट का बघितली? निवडणूक आयोग असं कसं काम करू शकतो? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला.
आओ भाई, डरो मत, माहितीय तुम्ही 56 इंचवाले आहात, संसदेत एकदा येऊन तरी बघा…
