राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले सहा मोठे निर्णय; पाहा कोणते…

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचसोबत नागपूर येथील महत्त्वाकांक्षी वैद्यकीय प्रकल्पापासून ते ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणासाठीच्या नवीन धोरणांपर्यंत अनेक मोठे निर्णय आज घेण्यात आले.

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज (मंगळवार) पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विविध विभागांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आजचे निर्णय हे प्रामुख्याने ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्य सुविधेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे यावर केंद्रित आहेत.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक भेट!

मंत्रिमंडळ बैठकीतील ६ प्रमुख निर्णय पुढीलप्रमाणे…

१. नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (NHECP)
वैद्यकीय उपचारांमध्ये अधिक अचूकता आणण्यासाठी नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारणीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मध्य भारतातील हा एकमेव आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून विविध गंभीर रोगांचे आणि आजारांचे वेळेत व अचूक निदान करणे शक्य होणार असल्याने, सर्वसामान्य आणि गरजू रुग्णांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. (विभाग: वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

२. ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ जाहीर
राज्यातील ग्रामीण भागात भेडसावणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास करण्यावर भर दिला जाईल. विविध पाणी योजनांचे एकत्रिकरण करून, ग्रामीण जनतेला स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे. (विभाग: पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग)

३. ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर
तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी चालना देत Maharashtra Unmanned Systems Policy (धोरण-२०२६) जाहीर करण्यात आले आहे. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषी व इतर क्षेत्रांतील अवघड आणि जोखमीच्या कामांसाठी ड्रोन आणि विविध रोबोट्सची निर्मिती या धोरणांतर्गत केली जाईल. या क्षेत्रात संशोधन, विकास (R&D) आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. (विभाग: इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग)

४. ‘भारत नेट’ कार्यक्रमासाठी नव्या यंत्रणेची (SPV) स्थापना
राज्यात ‘अमेंडेड भारत नेट कार्यक्रम’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सुधारित पद्धतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम गतीने पूर्ण करण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (विभाग: इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग)

५. रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा आणि अध्यादेश
‘विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची’ राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ शी सुसंगत अशा आवश्यक तरतुदी ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७’ मध्ये केल्या जाणार असून, यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (विभाग: नियोजन विभाग)

६. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा उमेदवारांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि नगरपरिषदा अधिनियमात आवश्यक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. (विभाग: नगर विकास विभाग).