मंत्रालयात ‘किटली’ का होतेय गरम?; सर्वसामान्य नागरिक अडकले पीएंच्या दारात… -

मुंबई (संतोष धायबर santosh.dhaybar@gmail.com): राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या विविध समस्या, तक्रारी आणि शासकीय कामांसाठी मंत्रालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा निराश होऊन परतावे लागत असल्याचे चित्र मंत्रालयात पाहायला मिळत आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातील काही वैयक्तिक सहाय्यकांकडून (पीए) नागरिकांना मिळणारी वागणूक आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. ‘चहापेक्षा किटली गरम’ अशी परिस्थिती मंत्रालयात अनुभवायला मिळत असल्याची खंत नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून नागरिक आपल्या प्रश्नांसाठी मोठ्या अपेक्षेने मंत्रालयात येतात. एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसणे, प्रलंबित प्रस्ताव, जमीन-विकासाशी संबंधित प्रश्न, स्थानिक प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेली टाळाटाळ अथवा अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी नागरिक मंत्रालयाची पायरी चढतात. मात्र संबंधित अधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधींपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचविण्यापूर्वीच त्यांना पीएंच्या पातळीवर अडवले जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

मंत्रालयात एखाद्या अधिकारी किंवा नेत्याची भेट घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकाला प्रथम संबंधित पीएशी संपर्क साधावा लागतो. नागरिकाची अडचण काय आहे, त्याचे काम कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, याची माहिती घेण्याऐवजी काही ठिकाणी ‘साहेब व्यस्त आहेत’, ‘आज भेट होणार नाही’, ‘नंतर या’, ‘थांबा’, ‘अर्ज द्या’ अशा उत्तरांवर नागरिकांची बोळवण केली जाते, असा आरोप होत आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातून वेळ आणि पैसा खर्च करून मंत्रालयात आलेल्या नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक त्रासदायक ठरते. एखाद्या नागरिकाकडे अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र असले, तरी त्याला संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचता येत नसल्याने अनेकदा प्रश्न कायम राहतो. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात काम करणारे पीए हे नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतात. नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या योग्य पद्धतीने संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याची त्यांची भूमिका असते. मात्र, काही पीए नागरिकांशी उद्धटपणे बोलतात, त्यांच्यावर हेसकावतात किंवा त्यांना अक्षरशः हटकून लावतात, अशा तक्रारी आणि काही ठिकाणी चित्र पाहायला मिळत आहे. काही पीएंच्या बाबतीत मात्र सुखद धक्काही बसत असल्याचे नागरिक सांगतात.

लोकप्रतिनिधी हा जनतेतून निवडून आलेला असतो. त्यामुळे त्याच्या कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सन्मानाची वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी पीएंचीच ‘चलती’ असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ‘नेत्याला भेटण्यासाठी पीएची परवानगी आणि कामासाठी पीएची मर्जी’ अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याची नागरिकांची भावना आहे.

अधिकारी कार्यालयात, नागरिक प्रतीक्षेत…
मंत्रालयातील काही विभागांमध्ये अधिकारी उपलब्ध नसणे, भेटीची वेळ न मिळणे किंवा फाईल कोणत्या टेबलवर आहे याची माहिती न मिळणे, यामुळे नागरिकांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. ऑनलाइन सेवा आणि प्रशासन सुलभ करण्याच्या घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात एखाद्या प्रलंबित प्रश्नासाठी मंत्रालयात आलेल्या नागरिकाला अनेक स्तरांवर फिरावे लागत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना मंत्रालयातील प्रशासकीय पद्धतीची माहिती नसते. कोणत्या विभागाकडे जावे, कोणत्या अधिकाऱ्याची भेट घ्यावी, कोणते कागदपत्र आवश्यक आहे, याची माहिती नसल्याने त्यांची अधिकच दमछाक होते. अशा वेळी त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित असताना काही ठिकाणी त्यांच्यावरच प्रश्नांचा भडिमार केला जातो किंवा त्यांना परत पाठवले जाते.

लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी नागरिक कुठे?
मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासनाचे सर्वोच्च केंद्र मानले जाते. येथे येणारा प्रत्येक नागरिक आपल्या प्रश्नावर शासनाकडून न्याय आणि मदतीची अपेक्षा घेऊन येतो. त्यामुळे नागरिकाला अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जाणे किंवा त्याला अपमानास्पद वागणूक मिळणे ही गंभीर बाब आहे. पीए, स्वीय सहाय्यक अथवा कार्यालयीन कर्मचारी हे लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असले, तरी त्यांना नागरिकांशी मनमानी करण्याचा अधिकार मिळत नाही. नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेणे, योग्य विभागाकडे मार्गदर्शन करणे आणि आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत विषय पोहोचवणे ही त्यांची जबाबदारी असायला हवी.

वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज
मंत्रालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक भेट व्यवस्था, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि जबाबदार अधिकारी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. नागरिकांना संबंधित अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात आपली बाजू मांडता आली पाहिजे. पीए किंवा कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत तक्रार असल्यास त्याची नोंद घेऊन चौकशी करण्याची यंत्रणाही प्रभावी असणे आवश्यक आहे.

‘शासन आपल्या दारी’सारख्या उपक्रमांचा उद्देश नागरिकांना शासनाच्या जवळ आणणे हा आहे. मात्र नागरिक शासनाच्या दारी आल्यानंतरही जर त्याला अधिकारी किंवा पीएंच्या दारातच थांबावे लागत असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. मंत्रालयात येणारा नागरिक हा कोणाच्या उपकारासाठी आलेला नसतो. तो आपल्या हक्कासाठी आणि शासनाकडून अपेक्षित न्यायासाठी येतो. त्यामुळे त्याला सन्मानाची वागणूक मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा ‘चहापेक्षा किटली गरम’ अशी नागरिकांची भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.