मुंबई: राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. राज्यातून चार उमेदवार सहज विजयी करण्याइतके संख्याबळ भाजपकडे असल्याने पक्षांतर्गत इच्छुकांमध्येच मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीने एकमत साधल्यास त्यांनाही एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
भाजपच्या वतीने तब्बल २५ जणांची नावे केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यात अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राना , चंद्रपूरचे माजी खासदार व राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे माजी अध्यक्ष हंसराज अहिर आणि गडचिरोलीचे माजी खासदार अशोक नेते यांची नावे आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे.
अहीर यांचे पुनर्वसनाची अपेक्षा
देशात काँग्रेसची सत्ता असतानाही चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात हंसराज अहीर यांची मजबूत पकड होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे रासायनिक खते विभागाचा स्वतंत्र प्रभार होता. मात्र केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर त्यांचा पराभव बाळू धानोरकर यांनी केला. त्यानंतर मोदी सरकारने त्यांची राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून राजकीय पुनर्वसन केले होते. आता आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याने अहीर यांची राज्यसभेकडे नजर लागली आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अहीर यांच्याऐवजी सुधीर मुनगंटीवार यांना संधी दिली होती. त्यामुळे यावेळी अहीर यांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत.
गडचिरोलीच्या पार्श्वभूमीवर नेते यांचा दावा
गडचिरोलीचे माजी खासदार अशोक नेते यांचाही पराभव झाला असला तरी सध्या गडचिरोली महाराष्ट्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ करण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. औद्योगिक विकासाच्या पार्श्वभूमीवर या भागाला प्रतिनिधित्व मिळावे, असा मुद्दा नेते यांचे समर्थक मांडत आहेत.
नवनीत राणा यांची दिल्ली लॉबिंग
अमरावतीमध्ये विरोधाची लाट असतानाही भाजपने नवनीत राणा यांना पक्षात प्रवेश देत लोकसभेची उमेदवारी दिली होती. त्याआधी त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात ‘मातोश्री’समोर हनुमान चालिसा पठण आंदोलनामुळे त्या चर्चेत आल्या होत्या. मात्र स्थानिक पातळीवर अद्याप सर्वमान्यता न मिळाल्याने राज्यसभेच्या माध्यमातून पुनरागमनाचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
एकूणच महाराष्ट्रातील चार जागांसाठी भाजपमध्येच तीव्र स्पर्धा सुरू झाली असून अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय नेतृत्व कोणावर शिक्कामोर्तब करते, यावर पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.
