मुंबई : राज्य शासनाने माहिती अधिकारासाठी सुधारित ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले असून, त्यामुळे आता मंत्रालयापासून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि पोलिस चौकीपर्यंत सर्व कार्यालये माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहेत.
राज्य सरकारने ‘ऑनलाइन माहितीचा अधिकार’ ही नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. या पोर्टलमुळे नागरिकांना विविध सरकारी कार्यालयांकडून माहिती मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होणार आहे. राज्यातील सर्व विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे आणि अधिनस्त कार्यालये टप्प्याटप्प्याने या पोर्टलशी जोडली जाणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना होणार आहे. यापुढे एखादी माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज पडणार नाही. गावपातळीवरील माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत.
Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
अजित पवार यांच्या आठवणींवर ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक तयार!
राज्यातील ग्रामपंचायती, तलाठी कार्यालये, पोलिस चौक्या तसेच वाडी-तांड्यांवरील कार्यालयेही या प्रणालीत समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना कोणते कार्यालय कोणत्या विभागाच्या अंतर्गत येते, याची माहितीही पोर्टलवर सहज पाहता येणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी नोडल ऑफिसर पद्धत लागू केली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील अधिकारी हा तलाठ्यांसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून काम करणार आहे. तसेच पंचायत समिती कार्यालय ग्रामसेवक आणि गावपातळीवरील माहिती अधिकार प्रक्रियेची जबाबदारी सांभाळणार आहे.
दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी काही दिवसांपूर्वीच माहिती अधिकाराची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने आता ती मागणी मान्य करत नवीन पोर्टल सुरू केले आहे. २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी फायली आणि माहिती पाहण्याचा अधिकार मिळाला होता. आता २०२६ मध्ये हा अधिकार अधिक सोपा आणि डिजिटल झाला असून नागरिकांना मोबाईलवरूनच माहिती मिळवणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने सर्व विभागांना त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांची माहिती निश्चित नमुन्यात भरून शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फतच पाठवावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची नियमावली, 5 महत्त्वाचे निर्णय; ताफ्यातील वाहने अन् दौरे…
मोठा निर्णय! ‘वंदे मातरम्’चा अपमान आता पडणार महागात; केंद्राचा, कारावास आणि दंड…
