मुंबई : राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक पार पडण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, त्याआधीच एका निर्णयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठीच्या इच्छुक उमेदवारांचे टेन्शन वाढले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यास तो निर्णय अंतिम मानण्यात येणार आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. यासंदर्भातील अध्यादेशाच्या मसुद्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले असले तरी विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे.
Price : 350/-
WhatsApp : 93712 69949
राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!
राज्यपालांच्या संमतीनंतर हा अध्यादेश तात्काळ जारी करण्यात येणार असून, आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा नवा नियम लागू होणार आहे. सध्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ च्या पोटकलम (२) नुसार, उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास किंवा नकार देण्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तरतूद होती. मात्र, विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये अशी अपिले वेगवेगळ्या कालावधीसाठी प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका वेळेत घेणे कठीण जात होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. निवडणूक प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आणि निवडणुका कालबद्ध पद्धतीने पार पाडता याव्यात, या कारणास्तव मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, अलीकडे पार पडलेल्या नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्जांवरील निर्णयांना मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी थेट नगराध्यक्ष तसेच प्रभागांतील नगरसेवकांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. अखेर या निवडणुकांसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर करण्यात येणार आहे.
