नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावरील निर्बंध रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकी काँग्रेसने एका विधेयकानुसार त्यांना रशियाकडून क्रूड तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा अधिकार दिला होता. रशियावरील निर्बंधच त्यांनी रद्द केल्यामुळे, भारत आणि चीनवर तूर्त शुल्काचा हा धोका टळला आहे.
ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या एका कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे, की ग्रॅहम कायद्यात नमूद केलेल्या निर्बंध, मर्यादा आणि शुल्कांची अंमलबजावणी माफ करण्यात येत आहे. त्यांनी काँग्रेसला एक प्रमाणपत्र सादर केले असून, या वेळी अशी माफी देणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
मात्र, या निर्देशामुळे रशियाशी संबंधित शुल्कांच्या अंमलबजावणीला केवळ स्थगिती मिळणार आहे. म्हणजेच ट्रम्प यांना हवे असल्यास ते नंतर कधीही शुल्क जाहीर करून शकतात.
ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती. युक्रेनच्या कट्टर समर्थकांपैकी एक असलेल्या सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावावरून या कराराचे नाव निश्चित करण्यात आले होते. कीव्हच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर काही काळातच गेल्या जुलैमध्ये त्यांचे निधन झाले. या कायद्याने ट्रम्प यांना रशियन कच्च्या तेलाच्या शीर्ष पाच असलेल्या चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या खरेदीदार देशांकडून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क लादण्यासाठी, तसेच अनेक रशियन संस्थांवर निर्बंध लादण्यासाठी आणि अमेरिकेत आयात होणाऱ्या रशियन ऊर्जा उत्पादनांवर ५०० टक्के शुल्क लावण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. एक महिन्याची मुदत उद्या (ता. १८) संपणार आहे.
या कायद्याचा उद्देश युक्रेनविरुद्धच्या रशियाच्या युद्धाला आधार देणारी आर्थिक संसाधने कमी करणे हा होता. त्यात मॉस्कोच्या लष्करी कारवायांना पाठिंबा देणारे रशियन अधिकारी, बँका, ऊर्जा कंपन्या आणि परदेशी संस्थांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या कायद्याने ट्रम्प यांना रशियासोबत व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर शुल्क लादण्याचा अधिकारही दिला, जेणेकरून त्यांचे रशियन तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. याव्यतिरिक्त, त्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि रशियन सरकारमधील वरिष्ठ व्यक्तींवरील निर्बंधांचाही समावेश होता.
त्यामुळे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. त्याचा भारत आणि चीनसह १० देशांवर धोका निर्माण झाला असता.
जर ट्रम्प यांनी भारतावर १०० टक्के शुल्क आकारले असते, तर ते सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या वस्तूंची आयात रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल दंड म्हणून, अमेरिका सध्या नवी दिल्लीकडून होणाऱ्या आयातीवर आकारत असलेल्या १० टक्के शुल्काव्यतिरिक्त असते. तथापि, नवीन शुल्कांचा भारतीय निर्यातीवर होणारा नेमका परिणाम केवळ शुल्क दरांच्या घोषणेनंतरच तपासता आला असता.
गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी २५ टक्के परस्पर शुल्काव्यतिरिक्त, भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध तणावपूर्ण झाले होते. तथापि, अमेरिका-भारत व्यापार कराराचा भाग म्हणून फेब्रुवारी २०२६ मध्ये हे अतिरिक्त शुल्क हटवण्यात आले, तर परस्पर शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले.
गेल्या महिन्यात अमेरिकी काँग्रेसने रशियावरील निर्बंधांचे विधेयक मंजूर केल्यामुळे, भारताने आपले व्यापारी आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यास कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते.
यापूर्वी अनेक प्रसंगी सांगितल्याप्रमाणे, भारत आपल्या १.४ अब्ज लोकांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास दृढपणे वचनबद्ध आहे. विविध स्रोतांकडून स्रोत मिळवून आणि बदलत्या बाजारपेठेतील घडामोडींच्या आधारावर हे करणे सुरूच राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, गेल्या काही महिन्यांत विविध अमेरिकी प्रतिनिधींसोबत भारताच्या रशियासोबतच्या तेल व्यापाराच्या मुद्द्यावर उच्च स्तरावर चर्चा झाली आहे. केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावरही होणारे त्याचे संभाव्य परिणाम भारतीय बाजूने अतिशय स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहेत.
हा कार्यकारी आदेश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा ट्रम्प रशियाशी जवळीक साधत आहेत आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यावर जाहीरपणे टीका करत आहेत, तसेच युक्रेनला नवीन नेत्याची गरज असल्याचेही सुचवत आहेत.
गेल्या आठवड्यात, ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत अमेरिकेत रशियन डिझेल आणण्याच्या कराराची घोषणा केली. या करारानुसार, रशिया तत्काळ ३ लाख टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा करेल आणि त्यानंतर येत्या काही महिन्यांत पुढील खेप पाठवली जाईल.
झेलेन्स्की यांनी अमेरिका-रशिया डिझेल करारावर टीका करताना, त्याला आपल्या भागीदारांच्या लायकीचा नाही आणि एक कमकुवत निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असाही आरोप केला की, मॉस्को युक्रेनवर हल्ला करून या कराराबद्दल आभार व्यक्त करत आहे.
दुसरीकडे, रशियासोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी करार घडवून आणण्यात झेलेन्स्कींच्या अक्षमतेचा हवाला देत, युक्रेनला नवीन अध्यक्ष मिळण्याची वेळ आली आहे, असे ट्रम्प यांनी सुचवले.
