कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकांत नेत्यांच्याच कुटुंबीयांची वर्णी
मुंबई: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये घराणेशाही हा प्रकार नवीन राहिलेला नाही. मात्र आता हा आजार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचल्याचं स्पष्ट चित्र दिसत आहे. ज्या निवडणुका आजवर कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जात होत्या, तिथेही आता नेते स्वतःच्या कुटुंबीयांनाच पुढे करत असल्याने सामान्य कार्यकर्ते बाजूला पडले आहेत.
नेत्यांची भूक वाढली, कार्यकर्त्यांची संधी घटली
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत पक्षाचे कार्यकर्ते राबराब राबतात. प्रचार, सभा, संपर्क, पोस्टर, व्यवस्थापन—संपूर्ण जबाबदारी कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर असते. अनेकजण आपलं आयुष्य, वेळ आणि पैसा पक्षासाठी खर्ची घालतात.परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तरी कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल, प्रतिनिधित्व करता येईल, अशी अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळंच आहे. आज नेते मुलगा, मुलगी, पत्नी, भाऊ, बहीण, पुतण्या, सून अशा कुटुंबीयांसाठीच उमेदवारी खेचताना दिसत आहेत. परिणामी, वर्षानुवर्षे काम करणारा सामान्य कार्यकर्ता केवळ प्रचारापुरताच मर्यादित राहतोय.
शिंदेंच्या शिवसेनेत घराणेशाहीचा विशेष बोलबाला
घराणेशाही सर्वच पक्षांमध्ये असली तरी सध्या शिंदेंच्या शिवसेनेत याचं प्रमाण अधिक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा समीर सिल्लोडचा नगराध्यक्ष आहे, तर दुसऱ्या मुलाला जिल्हा परिषद उमेदवारी. खासदार संदिपान भुमरे यांचे चिरंजीव आमदार असून पुतण्याला जिल्हा परिषद उमेदवारी.
धाराशिवचे रविंद्र गायकवाड – मुलगा नगराध्यक्ष, पत्नी जिल्हा परिषद उमेदवार
माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या मुलीला पंचायत समिती उमेदवारी
तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, अर्जुन खोतकर, बालाजी कल्याणकर यांच्याही कुटुंबीयांना महापालिका व जिल्हा परिषदेत संधी
या सर्व प्रकारामुळे सामान्य शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मात्र यावर मंत्री संजय शिरसाट यांनी “इतर पक्षांमध्येही हेच चित्र आहे” असं म्हणत विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सर्वपक्षीय घराणेशाहीचं जिवंत उदाहरण
घराणेशाही ही केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नाही, याचं ठळक उदाहरण परभणी जिल्ह्यात पाहायला मिळतं.भाजप नेते सुरेश वरपुडकर यांच्या कुटुंबात पत्नी भाजपकडून नगरसेविका, मुलगा, सून आणि पुतण्या भाजपकडून जिल्हा परिषद उमेदवार, मुलगी शिवसेना (UBT) कडून उमेदवार, दुसरा पुतण्या काँग्रेसकडून उमेदवार म्हणजे पक्ष वेगवेगळे असले तरी सत्ता मात्र एकाच घरात केंद्रित आहे. एका कुटुंबात सहा-सहा पदं असणं ही लोकशाहीची शोकांतिका असल्याचं मत राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.
कार्यकर्त्यांचा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित
लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. मात्र जेव्हा पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रिया मोजक्या घरांपुरती मर्यादित होते, तेव्हा सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळणं अवघड होतं.
पालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या निवडणुका कार्यकर्त्यांसाठीच असतील, अशी ओळख होती. पण आता इथेही नेत्यांची घराणेशाही बळावत असेल, तर कार्यकर्त्यांनी फक्त झेंडे वाहायचे का? आयुष्यभर सतरंज्या उचलायच्या आणि प्रचारातच अडकून राहायचं का?हा प्रश्न आज प्रत्येक पक्षातील सामान्य कार्यकर्ता विचारत आहे.
लोकशाहीसाठी गंभीर इशारा
एकदा का कार्यकर्ता नेता झाला,की त्याच नेत्याकडून लोकशाही बाजूला सारून राजकीय वारसा घरातच बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न होतो—हे चित्र सध्या महाराष्ट्रात ठळकपणे दिसत आहे.
जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकांची न राहता नेत्यांच्या कुटुंबांची मक्तेदारी बनतील, असा इशारा राजकीय विश्लेषक देत आहेत.
