मुंबई: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या वेळी झालेल्या राड्याचे पडसाद विधीमंडळ अधिवेशनात उमटले. विधान परिषद शिवसेना शिंदे गटाने हा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आण राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलिस अधीक्षक आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पोलिस अधीक्षक हे घरगड्यासारखं वागले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. साताऱ्यातील या घटनेची दखल घेत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलिस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
अजित पवार यांच्या आठवणींवर स्मरणग्रंथ होणार प्रकाशित; अनुभव व लेख पाठविण्याचे आवाहन…
विधान परिषदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या राड्याबाबतचा मुद्या उपस्थित केला. पोलिस अधीक्षक या निवडणूक प्रक्रियेत घरगड्यासारखे वागले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पोलिसांकडून आम्हाला धक्काबुक्की केली गेली. मला आज हे रेकॉर्डवर आणायचे आहे. १०० पोलिसांनी आम्हाला धक्काबुक्की केली. आम्ही कोणाकडे न्याय मागायचा? असा सवाल त्यांनी केला. पोलिस अधीक्षक एका घरगड्या सारखा वागला आहे. त्याची चौकशी लावा. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. मंत्र्यांवर अरेरावी करणाऱ्या त्या तुषार दोषीवर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी देसाई यांनी केली.
दरम्यान, १०० मीटरमध्ये कोणालाही प्रवेश नसताना हा नियम कोणी मोडला असा सवाल भाजपचे नेते, राज्याचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला. वस्तुस्थितीचा अहवाल न मागवता थेट IPS अधिकाऱ्याला निलंबनाचे आदेश देणे चुकीचे असल्याचं जयकुमार गोरे यांनी म्हटले. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा निर्माण झाला, दोन-पाच हजार कार्यकर्त्यांना कोणी बोलावलं याचीदेखील चौकशी झाली पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले.
साताऱ्यात नेमकं काय घडलं याची माहिती न घेता थेट निलंबनाची कारवाई करणे चुकीचं असल्याचे त्यांनी म्हटले. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत अशी कारवाई करता कामा नये. निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी गोरे यांनी केली. ही निवडणूक प्रक्रिया होती. निवडणुकीच्या परिसरात आपल्या ताकदीचे, मंत्रिपदाच्या प्रभावाचा वापर करणे चुकीचं असल्याचे सांगत शंभूराज देसाई यांच्यावर जयकुमार गोरे यांनी निशाणा साधला.
