जालना : मराठा आरक्षणासंबंधी राज्य शासनाने आदेश दिले आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी स्पष्ट कबुली राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. काही अधिकारीच सरकारला बदनाम करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचंही विखे पाटील म्हणाले. यापुढे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्यामध्ये कुणी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिली.
ज्यांच्यावर जात पडताळणीची जबाबदारी दिली आहे, पण ते काम जर व्यवस्थित करत नसतील तर त्यांना निलंबित करावे लागेल किंवा सेवाशर्तीमध्ये बदल करावे लागतील, असा इशारा देतानाच, मराठा आरक्षणावर काम सुरू आहे, परंतु त्याला अधिक गती देण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
मनोज जरांगे हे येत्या २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी विखे पाटील, शंभुराज देसाई आणि उदय सामंत हे आंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले. त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करून यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.
विखे पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणासंबंधी समाजाच्या मागण्या मान्य होत आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही हे दुर्दैव आहे. या प्रकरणात प्रशासनातील काही झारीतील शुक्राचार्य कार्यरत असून त्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. दाखले देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल. पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल.
दाखल्यांमध्ये विलंब आणि विसंगती यामुळे मराठा समाजात रोष आहे. या प्रक्रियेत काही अडचणी येत आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळत नाही. त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबांवर होत आहे. परंतु शासनाला बदनाम करण्याची भूमिका काही अधिकारी घेत आहेत. या सगळ्याची गंभीर दखल ही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. पुन्हा असे प्रकार घडणार नाही याची काळजी घेऊ, असं विखे पाटील म्हणाले.
दरम्यान, राज्यात ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांचे प्रमाणपत्र द्या, ही प्रक्रिया थांबवू नका, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. या प्रकरणात आतापर्यंत ज्यांच्यावर खटले दाखल झालेले आहेत ते मागे घेण्यात यावेत, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या असूनही त्यांना प्रमाणपत्र दिली जात नाहीत, अशांनी २८ ऑगस्टला आंतरवली सराटीमध्ये यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
