मुंबईः राज्य मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली आणि १५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच अनेकांना स्वतःच्या घराचा कायदेशीर हक्क मिळण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार यांच्या आठवणींवर स्मरणग्रंथ होणार प्रकाशित; अनुभव व लेख पाठविण्याचे आवाहन…
नव्या धोरणानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित केली जाणार आहेत. तर ५०० ते १५०० चौरस फुटांदरम्यानच्या अतिक्रमणांसाठी रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाईल. मात्र, याच मर्यादेत व्यावसायिक वापरासाठी अतिक्रमण केले असल्यास २५ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील अतिक्रमणांना कोणतीही सवलत देण्यात येणार नसून, अशा प्रकरणांमध्ये नियमितीकरण होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे ३० लाख बांधकामांना होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, नियमितीकरणातून राज्याच्या महसूलातही वाढ होणार आहे.
Price : 350/-
WhatsApp : 93712 69949
राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!
संबंधित निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनी, गायरान जमिनी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना लागू असेल. नियमित करण्यात आलेल्या अतिक्रमणधारकांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत लाभ देण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) या क्षेत्रांना या निर्णयातून वगळण्यात आले असून, या भागातील अतिक्रमणांबाबत सध्याचे धोरणच लागू राहणार आहे.
राज्यातील गायरान जमिनी वापरण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवीन नियम जाहीर…
