मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकास कामे मार्गी लावल्यानंतर देयकाची रक्कम मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिझवाव्या लागत आहेत. मात्र देयकापोटी ८६ हजार कोटी देण्याकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने कंत्राटदार आत्महत्या करत आहेत. नवी मुंबई येथे राहणारे गजानन देवकते (वय ३७), तर लातूर येथील दयानंद हुल्ले (वय ५५) यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. मात्र राज्य सरकार देयकाची रक्कम देण्याची चालढकल करत आहे. सरकारचा निषेध करण्यासाठी सोमवार ७ सप्टेंबर रोजी राज्यभरात निषेध आंदोलन करण्याचा इशारा, राज्यातील कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील कंत्राटदार यांचे जवळपास ८६ हजार कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके थकवली आहेत. याबाबत सातत्याने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांनी धरणे आंदोलन, मोर्चा, निषेध आंदोलन करीत आहेत, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व संबंधित विभागाचे मंत्री, अधिकारी यांना भरपूर वेळा निवेदन दिले. तसेच, संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागण्यात आली आहे.
शासनाकडून यासंदर्भात अद्याप काहीच ठोस उत्तर दिलेले नाही. त्यातच कंत्राटदारांनी शासनाच्या अशा मतलबी व अन्यायकारक धोरणामुळे आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
