मुंबई : राज्यात ‘सिलिंग’ अंतर्गत मिळालेल्या शेतीजमिनी (वर्ग-२) आता वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाने ४ मे २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करत नवीन नियम लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण मालकी हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, जमीन व्यवहार, गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना आता गती मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर झाल्यास त्या जमिनींचा वापर, विक्री, गहाण ठेवणे आणि विकास प्रकल्पांसाठी उपयोग करणे अधिक सुलभ होणार आहे. परिणामी, बँकांकडून कर्ज मिळवणेही सोपे होईल.
Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
अजित पवार यांच्या आठवणींवर ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक तयार!
बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाचे महासचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत राबवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांनी प्रशासनाने जिल्हास्तरावर शिबिरे आयोजित करून नागरिकांना मार्गदर्शन करावे, अशीही सूचना केली आहे. नवीन नियमानुसार, जमीन रूपांतरणासाठी अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारले जाणार आहे. हे दर क्षेत्रानुसार बदलणार आहेत. महानगर आणि शहर परिसरात 30 टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल, तर इतर भागात २५ टक्के दर लागू होईल.
ज्या जमिनींचा वापर बदलला आहे, त्या प्रकरणांमध्ये अधिमूल्याचा दर २० ते ३० टक्क्यांदरम्यान असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात जमिनीचा प्रकार, स्थान आणि वापर यानुसार अंतिम रक्कम निश्चित होणार आहे. जमीन रूपांतरणासाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जमीन मिळाल्यापासून किमान १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच अर्ज करता येणार आहे. तसेच जमीन वाटपाच्या अटींचे कोणतेही उल्लंघन झालेले नसावे.
जर उल्लंघन आढळले, तर ते आधी नियमित करणे बंधनकारक आहे. अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार असून, आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, जमीन नोंदी इत्यादी सादर करणे आवश्यक असेल. शासनाने या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्यास नागरिकांना अधिक सुलभता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नव्या नियमांनुसार, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत पडताळणी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील १५ दिवसांत अंतिम आदेश देणे बंधनकारक असेल. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळणार असून, नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनाने या वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन केल्यास प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह ठरेल.
जमिनीचे बाजारमूल्य ५० लाखांपर्यंत असल्यास निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील. मात्र, ५० लाखांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या प्रकरणांसाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसंदर्भात राज्य शासनाचा मोठा निर्णय…
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! महसूल अधिकाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली जाहीर…
सरकारचा मोठा निर्णय! शेतजमिनीवर घर, इमारत बांधकाम परवानगीसाठी आता…
