मुंबई : पुणे शहरातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावरून हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केला आहे. मुंढवा येथील 40 एकर सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आले नाही, अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य पोलिसांकडे केली. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
अजित पवार यांच्या आठवणींवर ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक तयार!
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन घोटाळाप्रकरणी खारगे समितीकडून क्लीन चिट देण्यात आली होती. जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने जमीन खरेदीशी त्यांचा थेट संबंध नाही, असा निष्कर्ष याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे यांच्या समितीने काढत पार्थ पवार यांना अभय दिला होता. मात्र, आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीत या व्यवहारात पार्थ पवार यांना आरोपी का केले नाही? असा सवाल उपस्थित करत पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत हायकोर्टाने पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
दरम्यान, मुंढवा येथील महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 1800 कोटी रुपये आहे. मात्र, ही जमीन अमेडिया कंपनीला अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आली. एवढेच नव्हे या व्यवहारासाठीचे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. संबंधित प्रकरण समोर आल्यानंतर पार्थ पवार यांच्यावर टीकेची प्रचंड झोड उठली होती. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आला होता. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती.
पार्थ पवार यांचा ‘काश्मीर की कली’ सोबत साखरपुडा, कोण आहे कायनात धार…
पार्थ पवार यांना अडकवणारा अजित पवार गटाचा नेता कोण? थेट नावच घेतले…
पार्थ पवार जमिनीप्रकरणात अंजंली दमानिया करणार मोठा गौप्यस्फोट…