मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिवंगत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी ३१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला पहिली महिला उपमुख्यमंत्री लाभली. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी राजभवनात त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला.
मात्र, शपथविधीनंतर अवघ्या चार दिवसांतच हा शपथविधी बेकायदेशीर ठरल्याचा दावा करत राज्यपालांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित झाला आहे.
वर्धा येथील ॲड. हर्षवर्धन शोभा बाबाराव गोडघाटे यांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात शपथविधीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजभवनात पार पडलेल्या शपथविधीत सुनेत्रा पवार यांनी ‘उपमुख्यमंत्री’ या पदाची शपथ घेत असल्याचा उल्लेख दोन वेळा केला, तसेच राज्यपाल कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकातही उपमुख्यमंत्री असा उल्लेख करण्यात आला.
ॲड. गोडघाटे यांनी आपल्या पत्रात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ आणि तिसऱ्या अनुसूचीचा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला आहे की, भारतीय संविधानात ‘उपमुख्यमंत्री’ या पदाची स्वतंत्र तरतूद नाही. संविधानानुसार राज्यपाल मंत्र्यांना केवळ ‘राज्याचा मंत्री’ म्हणूनच पद व गोपनीयतेची शपथ देऊ शकतात.
त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पदाचा थेट उल्लेख करून दिलेली शपथ ही असंवैधानिक व बेकायदेशीर ठरते, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सुनेत्रा पवार यांना संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीप्रमाणे मंत्रीपदाची शपथ देऊन, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या खात्यांची जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.
अन्यथा, भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या घटनात्मक पदांकडूनच संविधानाचे उल्लंघन होत असल्याचा संदेश जाईल, असा इशाराही तक्रारदाराने दिला आहे.दरम्यान, या तक्रारीवर राज्यपाल कार्यालय काय भूमिका घेते, तसेच सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी पुन्हा होणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
