संतोष धायबर santosh.dhaybar@gmail.com
पुणे, ता. ३१ ऑगस्ट २०२६ : पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयातून हॉटेलशी संबंधित मूळ कागदपत्रांची फाईलच गायब झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या फाईलच्या अभावामुळे महापालिकेच्याच अग्निशमन विभागाकडून हॉटेलला ना हरकतपत्र (एनओसी) दिले जात नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ मालकावर आली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित हॉटेल गेल्या सुमारे ६० वर्षांपासून सुरू असून, आजपर्यंत विविध प्रकारचे व्यावसायिक कर आणि शुल्क नियमितपणे भरले गेले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या यंत्रणेकडून मूळ फाईल गायब झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित कागदपत्रांचा शोध घेऊन जबाबदार अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी हॉटेल मालकाला नोटिसांवर नोटिसा धाडल्या जात आहेत. त्यामुळे फाईल नेमकी कुठे गायब झाली? ती गायब होण्यामागे कोणाचा हात आहे? संबंधितांवर कारवाई का केली जात नाही? आणि त्याचा फटका हॉटेल मालकाला का बसत आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
८० वर्षांच्या मालक महिलेचा गंभीर आरोप
पुणे शहरातील सोमवार पेठेतील ‘हॉटेल अशोक रेस्टॉरंट व बार’ या हॉटेलच्या ८० वर्षीय मालकिनीने महापालिकेच्या कारवाईबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. हॉटेलची जागा हडप करण्याचा काही व्यक्तींचा डाव असून, त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला हाताशी धरून कारवाईचा वापर केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या व्यवसायावर अचानक अशाप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आल्याने आपण अन्यायाला बळी पडत आहे. संबंधित जागा जर महापालिकेच्या दृष्टीने सुरुवातीपासूनच व्यावसायिक वापरासाठी अयोग्य किंवा रहिवासी वापरासाठीच होती, तर गेल्या ६० वर्षांपासून तेथे हॉटेलचा व्यवसाय कसा सुरू राहिला? महापालिकेने एवढ्या वर्षांत कर, परवाने आणि विविध शुल्क कशाच्या आधारे स्वीकारले? असा सवालही उपस्थित केले आहेत.
फाईल गायब, पण नोटिसांचा मारा!
पुणे महापालिकेच्या कार्यालयातून मूळ कागदपत्रांची फाईल उपलब्ध नसल्याचे समोर येत असेल, तर सर्वप्रथम त्या फाईलची जबाबदारी असलेल्या विभागाकडून चौकशी होणे अपेक्षित आहे. फाईल कोणी हाताळली, ती शेवटची कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किंवा कर्मचाऱ्याकडे होती, ती रेकॉर्ड रूममध्ये दाखल झाली होती का, तिची नोंद कोणत्या रजिस्टरमध्ये आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. मात्र, महापालिकेच्या कागदपत्रांचा शोध घेण्याऐवजी हॉटेल मालकाला सातत्याने नोटिसा बजावल्या जात असल्याने महापालिकेच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
२० कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ
हॉटेल बंद झाल्याचा थेट परिणाम केवळ मालकावरच झालेला नसून येथे काम करणाऱ्या सुमारे २० कुटुंबांवर झाला आहे. व्यवसाय बंद असल्याने या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून या हॉटेलवर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अचानक रोजगार गमवावा लागल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. एका प्रशासकीय यंत्रणेतील कागदपत्रांची फाईल उपलब्ध नसल्याचा परिणाम एका व्यवसायावर आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांवर होणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे दोष नेमका कोणाचा, याचा तपास करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणात महापालिकेचा हस्तक्षेप?
हॉटेलच्या जागेबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्याचवेळी महापालिकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना संबंधित प्रशासनाने कोणती पावले उचलली, कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई केली आणि मूळ फाईल उपलब्ध नसताना निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आले, याची माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. ६० वर्षांपासून व्यवसाय सुरू, कर आणि शुल्क भरलेले; मात्र आता अचानक मूळ कागदपत्रांची फाईलच गायब आणि त्यानंतर परवाने व व्यवसायावर कारवाई या संपूर्ण घटनाक्रमाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
महापालिका संबंधितांवर कारवाई करणार का?
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे महापालिकेच्या ताब्यातील मूळ फाईल गायब झाली असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार का? तसेच फाईल गायब झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका हॉटेल मालकाला बसू नये, यासाठी प्रशासन कोणती उपाययोजना करणार, हाही प्रश्न आहे. फाईल गायब होण्याचा तपास न करता केवळ हॉटेल मालकाला नोटिसा बजावल्या जात असतील, तर हा प्रकार अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून मूळ फाईल कुठे गेली, ती कोणी गायब केली, परवाने कोणत्या आधारावर रद्द करण्यात आले आणि गेल्या ६० वर्षांच्या व्यवसायाला अचानक आक्षेप का घेण्यात आला, याची उत्तरे देणे गरजेचे आहे.
पुणे महानगरपालिकेने नवीन बिल्डिंगचे नकाशे मंजुर केले आहेत. नियमानुसार एकदा नवीन नकाशे मजूर झाले की जुन्या नकाशाचे अस्तित्व संपतेच. पण, दबाव टाकण्यााठी मुळ नकाशे असेलली फाईल संशयास्पद रित्या गहाळ करून बेकायदेशीर नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. या बेकायदेशीर नोटिस कोणाच्या दबावाने पाठवल्या जात आहेत याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, असेही हॉटेलच्या मालकिनीने म्हटले आहे.
महापालिकेच्या रेकॉर्डमधील फाईल गायब होणे आणि त्याची किंमत हॉटेल मालक व २० कुटुंबांनी चुकवणे, हा प्रकार केवळ एका व्यवसायाचा प्रश्न नसून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे या प्रकरणामागे नेमके काय दडले आहे, याचा तपास झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये न्याय न मिळाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, अशी भूमिका हॉटेलच्या मालकिन आणि ८० वर्षीय ज्येष्ठ महिलेने घेतला आहे.
पुणे महापालिकेतून फाईल ‘गायब’ होण्याचा फटका हॉटेल मालकाला; २० कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ…https://t.co/mXyYQaD12P@PMCPune @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @supriya_sule @CMOMaharashtra @SantoshDhaybar pic.twitter.com/HwWjP5xVF7
— mahabharat news (@mahabharatnewss) August 31, 2026
