मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकीनंतर आता इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची पन्नास टक्के मर्यादा न ओलांडलेल्या कोल्हापूरसह राज्यातील १४ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने तसे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत; पण त्याचवेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत ओबीसी प्रवर्गाची आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे कारण देत काही जिल्ह्यांतून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे; पण आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या १४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ शकतात. त्याचवेळी मर्यादा ओलांडलेल्या १८ जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
Price : 350/-
WhatsApp : 93712 69949
राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!
राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. त्यापैकी भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार नाही. उर्वरित ३२ पैकी १८ जिल्हा परिषदेत आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडली तेथे निवडणूक न घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचा अर्थ उर्वरित १४ जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यात न्यायालयाच्या आदेशाने अडचण येत नाही. त्यामुळेच आयोगाने या १४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रम तयार केला आहे. त्याची घोषणा पुढील आठवड्यात किंवा २२ डिसेंबरनंतर केव्हाही होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा सोमवारी झाली. महापालिकांचे मतदान १५ तर निकाल १६ जानेवारीला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान होईल. राज्यातील पालिकांचा निकाल २१ डिसेंबरला आहे, त्यानंतर रितसर कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
