राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले दोन मोठे निर्णय…

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज (बुधवार) बैठक संपन्न झाली असून या बैठकीत दोन मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. विशेष म्हणजे पुढच्या काही आठवड्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. बैठकीत ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग, तसेच विभागाशी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले दोन मोठे निर्णय पुढीलप्रमाणे…

१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ हा कायदा महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) लागू करण्यासाठी बनविण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार मिळाले. हा कायदा १ मे १९६२ पासून लागू करण्यात आला. कायद्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यायांच्या स्थापना, अधिकार, कार्यपद्धती, निवडणुका, निधी व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाचे नियम ठरवले जातात, ज्याद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास साधता येतो. याच अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

२) गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखणार. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
महाराष्ट्र शासनाने गड-किल्ल्यांसोबतच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, ज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.