ढाका: बंगालच्या उपसागराचे संरक्षण करण्यासाठी बांगलादेशाची राजधानी ढाका येथे एक परिषद चालू झाली आहे. त्यात भारतीय प्रतिनिधीही सहभागी झाले आहेत. या परिषदेतील सहभागी सदस्यांना संबोधित करताना, बंगालच्या उपसागराला सामायिक समृद्धीचे माध्यम बनविण्याच्या गरजेवर बांगलादेशाचे पंतप्रधान तारिक रहमान भर दिला.
भारताचे नाव न घेता रहमान म्हणाले की, भूगोलाने आपल्याला एकत्र आणले आहे. बांगलादेशाचे धोरण नेहमीच संवाद, भागीदारी आणि परस्पर आदराचे राहील आणि आम्ही सर्व भागीदारांसोबत मिळून काम करू. दरम्यान, बांगलादेशच्या एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने बंगालचा उपसागर लष्करी हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवण्याची मागणी केली आहे. भारताने ग्रेट निकोबार लष्करी प्रकल्पाला मंजुरी दिली असतानाच बांगलादेशकडून हे विधान आले आहे. मलाक्का सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ असलेल्या या प्रकल्पावर चीनचीही नजर आहे.
बांगलादेशात तारिक रहमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासोबत तणाव वाढत आहे. यामुळेच तारिक रहमान भारताचा दौरा टाळत आहेत. आपल्या दुसऱ्या परदेश दौऱ्यादरम्यान तारिक रहमान यांनी चीनला भेट दिली आणि अनेक करारांवर स्वाक्षरी केली. इतकेच नव्हे तर, संयुक्त राष्ट्र महासभेदरम्यान तारिक रहमान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची भेट घेतली. पाकिस्तानी नौदलाने चीनकडून घेतलेली ‘हँगोर’ पाणबुडी बंगालच्या उपसागरात तैनात करण्याचा आपला इरादा आधीच व्यक्त केला आहे.
भारताचा विरोध असूनही बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान पाकिस्तानच्या सहकार्याने ‘सार्क’ परिषदेला पुनरुज्जीवित करण्याचा आग्रह धरत आहेत. तारिक रहमान नेपाळ आणि भूतानलाही ‘सार्क’ परिषद पुन्हा सक्रिय करण्याचे आवाहन करत आहेत. भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सार्कच्या मार्गात पाकिस्तान हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. भारत ‘बिमस्टेक’साठी आग्रह धरत आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान सदस्य नाही, परंतु तारिक रहमान अजूनही ‘सार्क’ला प्राधान्य देत आहेत. बांगलादेशच्या चित्तगाँग विद्यापीठाचे प्राध्यापक सुजित कुमार दत्ता यांनी ‘डेली स्टार’ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या आपल्या लेखात म्हटले आहे की, जगातील महासत्तांची नजर बंगालच्या उपसागरावर आहे.
सुजित कुमार दत्ता म्हणतात की, बंगालचा उपसागर भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी आणि हिंद महासागर धोरणासाठी केंद्रस्थानी आहे. भारताने आपली किनारी निगराणी आणि नौदल क्षमता मजबूत केली आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानामुळे बंगालच्या उपसागरात त्याला एक महत्त्वाची भूमिका मिळते, परंतु हा प्रदेश केवळ भारताचा नाही. कोणत्याही प्रादेशिक रचनेने बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंडसह इतर देशांच्या हितांचे रक्षण केले पाहिजे. दरम्यान, चीनने बीआरआय प्रकल्पांतर्गत बंगालच्या उपसागरात आपली उपस्थिती वेगाने वाढवली आहे. ते पुढे म्हणाले की, बंगालच्या उपसागराच्या बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत चीन आता एक प्रमुख खेळाडू बनला आहे.
चीन आणि अमेरिकेची बंगालच्या उपसागरावर नजर
भारताचे नाव न घेता सुजित कुमार म्हणाले की, केवळ एकाच देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी सर्व प्रादेशिक आणि जागतिक शक्तींशी चांगले संबंध विकसित करण्यात बांगलादेशचे राष्ट्रीय हित आहे. बांगलादेश केवळ चीनसोबतच नव्हे, तर अमेरिकेच्या लष्करासोबतही आपले संबंध दृढ करत आहे. अमेरिकेने हिंद महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या बांगलादेशच्या सेंट मार्टिन बेटावर आपली नजर रोखली आहे. दरम्यान, बांगलादेश इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस अँड सिक्युरिटी स्टडीजचे अध्यक्ष, निवृत्त मेजर जनरल ए.एन.एम. मुनीरुझमान यांनी सांगितले की, बंगालचा उपसागर परकीय लष्करी प्रभावापासून मुक्त, एक स्वतंत्र आणि शांततापूर्ण प्रदेश राहावा, अशी बांगलादेशची इच्छा आहे. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारत मलाक्का सामुद्रधुनीमध्ये चीनला वेढा घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भीती चीनला वाटते.
