महाराष्ट्रात ‘मुलींना उच्च शिक्षण मोफत’ची घोषणा; पण परिस्थिती पूर्ण उलटी…

महाराष्ट्रात मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी ‘राज्यातील सर्व मुलींना उच्च शिक्षण मोफत दिले जाईल’ अशी घोषणा उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. संबंधित घोषणा करताना राज्यातील लाखो विद्यार्थीनी आणि त्यांच्या पालकांना आर्थिक सुट मिळेल, शिक्षणातील लिंगभेद कमी होईल आणि अधिक मुली उच्च शिक्षणाकडे आकर्षित होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, राज्यात वास्तव अगदी उलटे चित्र दाखवत आहे. फी माफीचा कोणताही वास्तविक लाभ विद्यार्थिनींना मिळत नाही. महाविद्यालये पूर्ण शुल्क आकारत आहेत, आणि पालकांकडे शुल्क भरण्याची सक्ती करणारे फोन, ईमेल, स्मरणपत्रे सातत्याने येत आहेत. पत्रकार संतोष धायबर यांनी फेसबुकवर लिहिलेली पोस्ट…

उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत अशी घोषणा केल्यानंतर अनेक पालकांनी मुलींना उच्च शिक्षण देण्याचे ठरवले. पण, अद्याप पर्यंत कोणतीही फी माफ झालेली नाही. महाविद्यालयाकडून फी साठी सातत्याने तगादा लावला जात आहे. महाविद्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी लावली जात आहे. अपमानास्पद वागणूक मिळू लागल्यामुळे अनेक विद्यार्थिनींनी कॉलेजला न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थिनींचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे. पण, सरकारला याचे कोणतेही सोयर-सुतक उरलेले नाही. घोषणा करून मोकळे झाले आणि अनेक पालकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवले.

विद्यार्थिनींना फी फरण्यासाठी तगाद्यावर तगादा लावला जात आहे. मुलींना मोफत शिक्षण असल्यामुळे प्रवेश घेतल्याचे सांगितले तर महाविद्यालयांकडून विविध नियमांवर बोट ठेवले जाते. सरकारकडून पुढे काही होत नाही. खरंच, किती विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण मिळते, हा एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे.

१) घोषणेचा गाजावाजा पण अंमलबजावणी मात्र शून्य…
सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या घोषणेला सुरुवातीला मोठा गाजावाजा झाला. अनेकांनी सोशल मीडियावर आणि बातम्या माध्यमांमध्ये याचे स्वागत केले.
परंतु प्रत्यक्ष पाहता
– फी माफीसाठी महाविद्यालये/विद्यापीठांना कोणतीही धोरणात्मक सूचना मिळालेली नाही.
– विद्यार्थिनींच्या फी माफीसाठी निधी किंवा बजेट तरतूदही स्पष्ट नाही.
– यामुळे ही घोषणा केवळ राजकीय पातळीवरील आश्वासन म्हणूनच राहिली आहे.

२) पुणे विद्यापीठासह बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये फी आकारणी सुरूच
– अभ्यासासाठी सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात देखील फी माफी लागू नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
– पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक अभ्यासक्रम-सर्व ठिकाणी पूर्ण शुल्क घेतले जात आहे.
– अनेक विद्यार्थिनींच्या प्रवेशाला ‘फी भरल्याशिवाय प्रवेश प्रक्रियेची पुढील पायरी पूर्ण होणार नाही’ असे स्पष्ट नोटिफिकेशन देण्यात आले आहे.
– विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण म्हटले खरं पण फी माफीचा कोणताही ठोस पुरावा दिसत नाही.

३) पालकांचा ताण वाढला-सतत फोन, ईमेल, नोटीस
– महाविद्यालयांकडून सातत्याने शुल्क भरण्याची आठवण करून देणारे कॉल येत आहेत.
– शुल्क न भरल्यास हॉलटिकिट/परीक्षा फॉर्म मिळणार नाही” अशा प्रकारचे दबाव निर्माण करणारे संदेश येत आहेत.
– काही महाविद्यालये तर उशीरा फी भरल्यास दंड आकारण्याची नोटीसही पाठवत आहेत.
– परिणामतः फी माफीच्या आशेवर प्रवेश घेतलेल्या कुटुंबांवर आर्थिक भार अचानक वाढला आहे.

घोषणा आधी, तयारी नंतर…
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ या घोषणेत काही गंभीर प्रशासकीय त्रुटी असल्याचे सांगतात:

1. शासन निर्णय (GR) नसणे : कोणतीही योजना रिजिस्टर्ड GR शिवाय अमलात आणता येत नाही. फी माफीसाठी याशिवाय कोणतेही विद्यापीठ पाऊल उचलू शकत नाही.
2. निधीची तरतूद न केलेली : फी माफी म्हणजे सरकारला मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. यासाठी कोणताही ठोस निधी घोषित केलेला नाही.
3. अधिकार्‍यांना कोणतीही सूचना नाही : विद्यापीठ, शिक्षण मंडळे, महाविद्यालये यांना कोणतीही लिखित सूचना पाठवलेली नसल्याने धोरण अडकून पडले आहे.
4. पात्रतेचे निकष अस्पष्ट
– कोणत्या मुली eligible?
– सर्व कोर्सवर लागू?
– खासगी महाविद्यालये अंतर्भूत आहेत का?
– या सर्वच मुद्द्यांवर पूर्ण अंधार आहे.

भारतीय संविधान महिला शिक्षणाला प्राधान्य देते. सरकारचे धोरण ‘शिक्षण सार्वत्रिक आणि सर्वांसाठी उपलब्ध’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षणाची संधी देणे हे सामाजिक न्यायाचे मूलभूत तत्त्व आहे. परंतु यासाठी योजनांचे जमिनीवर उतरवण्याबाबत सरकारचा प्रामाणिक पाठपुरावा अत्यावश्यक असतो. तोच येथे पूर्णपणे दिसत नाही.

महाराष्ट्रात ‘मुलींना उच्च शिक्षण मोफत’ची घोषणा; पण परिस्थिती पूर्ण उलटी… https://t.co/X1Jb1eoZ5m @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @PawarSpeaks @supriya_sule @SantoshDhaybar @INCIndia @RajThackeray @OfficeofUT @AUThackeray @anjali_damania @CMOMaharashtra

— shirur (@shirurtaluka) November 20, 2025

राज्यातील अनेक पालक संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
– फी माफीची स्पष्ट पात्रता नियमावली द्यावी.
– फी माफीचा खर्च कोण उचलेल याबाबत निधीची तरतूद घोषित करावी.
– सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी महाविद्यालयांसाठी एकसमान धोरण जाहीर करावे.
– आधीच फी भरलेल्या मुलींना परतावा देण्याचा निर्णय घ्यावा.

मुलींचे शिक्षण मोफत करणे ही समाज आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक पावले आहेत. परंतु घोषणा करून सोडून देणे म्हणजे विद्यार्थिनींशी केलेली मोठी अन्यायकारक वागणूक ठरते. आज हजारो विद्यार्थीनी आणि पालक या धोरणात्मक अस्पष्टतेच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत. चांगल्या उद्देशाने केलेली घोषणा प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरली तरच तिचा सामाजिक फायदा होईल. अन्यथा ती केवळ कागदोपत्री, निवडणूकपूर्व, आणि लोकलाडविण्यासारखी ठरते-असा सर्वसाधारण मतप्रवाह दिसतो.

– अनेक मुली फी माफी मिळेल या विश्वासाने कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी नोंदणी करून बसल्या, मात्र वास्तविक फी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे त्यांना कॉलेज सोडण्याची वेळ आली आहे.
– पालकांनी मुलीचे शिक्षण थांबू नये म्हणून सोनं गहाण ठेवणे, बचतीतून पैसे काढणे, किंवा खाजगी कर्ज घेणे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
– विशेषतः वंचित घटकातील मुलींसाठी ही घोषणा ‘शैक्षणिक भविष्याची आशा’ होती. परंतु घोषणेचा प्रत्यक्ष लाभ न मिळाल्याने अनेकांनी शिक्षणच अर्धवट सोडून नोकरी किंवा घरकामाकडे वळावे लागणार आहे.

दरम्यान, उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता, त्यांनी सुद्धा अशी परिस्थिती असल्याचे मान्य केले. परंतु, महाविद्यालयांनी फीसाठी तगादा लावू नये, असेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. मग, घोषणा कशासाठी केली हा एक प्रश्न आहेच.
(क्रमशः)

– संतोष धायबर, पत्रकार
santosh.dhaybar@gmail.com