नवी दिल्ली: कर्नाटकातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एका पत्राद्वारे, राज्यासाठी ३,७०५.३० कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत तत्काळ जारी करावी, अशी विनंती केली आहे. खर्गे यांनी शनिवारी ‘एक्स’वर १ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्राची एक प्रत पंतप्रधानांना शेअर केली आहे. त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांनाही असेच एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, कर्नाटक सध्या भीषण दुष्काळाच्या विळख्यात आहे आणि हा गेल्या १५० वर्षांतील राज्यातील सर्वांत भीषण दुष्काळ ठरू शकतो.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे, की गेल्या तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा राज्याला अशा भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत कर्नाटकात सरासरीपेक्षा ५८ टक्के कमी पाऊस झाला असून, सर्व ३१ जिल्हे पावसाच्या कमतरतेने प्रभावित झाले आहेत. राज्यातील २४० तालुक्यांपैकी २१७ तालुक्यांमध्ये पावसाची कमतरता नोंदवली गेली आहे, तर १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. उर्वरित ११६ तालुक्यांसाठी मूल्यांकन चालू आहे.
नैऋत्य मोसमी पावसाळ्यात राज्यामध्ये सर्वांत कमी पाऊस नोंदवला गेला आहे. खर्गे यांच्या म्हणण्यानुसार, १९.५२ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून, त्यासाठी १८,७४८.२३ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आला आहे. राज्य सरकारने दुष्काळामुळे होणारे एकूण आर्थिक नुकसान सुमारे ४०,००० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ३१ लाखांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. ७०९ गावांमध्ये आणि ११४ शहरी प्रभागांमध्ये टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. दरम्यान, १८ तालुक्यांमध्ये चाऱ्याचा साठा २० आठवड्यांपेक्षा कमी काळासाठी शिल्लक आहे.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना सहा प्रमुख मागण्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले. यामध्ये कल्याणा कर्नाटक प्रदेशात दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवावे आणि राज्याने मागणी केलेली ३,७०५.३० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्याचा समावेश आहे. तसेच, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठीच्या जीवनमान अनुदानाची गणना कर्नाटकाच्या अद्ययावत भू-अभिलेखांच्या आधारे केली जावी, अशीही त्यांनी विनंती केली.
२०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेच्या कालबाह्य माहितीच्या आधारे मदत दिल्यास पात्र शेतकरी लाभांपासून वंचित राहू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीसाठी मूल्यांकन केले जात असलेले ११ अतिरिक्त तालुके, तसेच भविष्यात पात्र ठरणाऱ्या इतर तालुक्यांचाही या केंद्रीय मदतीच्या कक्षेत समावेश करावा, असा आग्रह खर्गे यांनी धरला. कावेरी आणि जलविद्युत क्षेत्रातील जलाशयांमधील पाण्याची पातळी कमी झाल्याचा हवाला देत, त्यांनी पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि पर्यायी विजेच्या खर्चासाठी अतिरिक्त मदतीची मागणी केली.
राजकीय विचारांचा प्रभाव न पाडता, झालेल्या नुकसानीच्या आणि गरजेच्या आधारावर कर्नाटकला तातडीने मदत दिली पाहिजे. दुष्काळ निवारण ही एक मानवतावादी गरज असून केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील राजकीय मतभेद बाजूला सारून बाधित लोकांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
