मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर निवडीसाठी काठावरचं बहुमत असलेल्या भाजप-शिंदे गटामध्ये सत्ता वाटपावर चर्चा सुरू आहे. भाजपसोबत सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या दरम्यान शिवसेना शिंदे गटाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिंदे गटाच्या निर्णयाने ठाकरे गटाला दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
वैधानिक समित्यांवरील वर्चस्वासाठी दोन्ही पक्षांनी ‘संयुक्त गट’ म्हणून नोंदणी करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, तांत्रिक पेच आणि स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात येण्याच्या भीतीपोटी आता शिंदे सेनेने स्वतंत्र पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिंदे गटाने स्वतंत्र नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम भाजपच्या रणनीतीवर होण्याची शक्यता आहे.

Price : 350/-
WhatsApp : 93712 69949
राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!
महापालिका तिजोरीच्या चाव्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीमध्ये सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांचे संख्याबळ काट्याची टक्कर देणारे आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षांचे मत वगळता, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे प्रत्येकी १३-१३ सदस्य निवडून येण्याची शक्यता आहे. संयुक्त नोंदणी केल्यास तांत्रिक गुणोत्तरानुसार सत्ताधाऱ्यांचा एक सदस्य वाढू शकला असता. मात्र, या एका सदस्यासाठी आपल्या पक्षाची स्वायत्तता भाजपच्या ताब्यात देण्यास शिंदे गटाचे नेते इच्छुक नसल्याचे दिसत आहे. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाच्या निर्णयाने विरोधी बाकावरील ठाकरे गट आणि काँग्रेसला दिलासा मिळणार आहे. महापालिकांच्या या विविध समित्यांमध्ये विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू शकतात.
संयुक्त गटाची नोंदणी झाली असती तर दोन्ही पक्षांचा मिळून एकच गटनेता असता. त्याशिवाय, महापालिका सभागृहात भाजपची भूमिका शिंदे सेनेवर बंधनकारक राहिली असती. महापालिकेच्या विविध समित्यांवर कोणाला किती प्रतिनिधित्व द्यायचे, याचे सर्व अधिकार भाजपच्या गटनेत्याकडे गेले असते.
“आम्ही युती म्हणून कोकण भवनला एकत्र जाऊ, पण आमची गट नोंदणी स्वतंत्र असेल,” असे शिंदे सेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार, स्थायी समितीवर भाजपचे ८ तर शिंदे सेनेचे ३ सदस्य जाऊ शकतात. स्वतंत्र नोंदणीमुळे शिंदे गटाला आपल्या नगरसेवकांचे स्वतःचे नियंत्रण ठेवता येणार आहे.