ज्ञानेश कुमार यांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध निवडणूक आयोगातच बंड; संजय राऊत यांचा दावा

मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म-६ मध्ये केलेल्या बदलांवरून वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला असून, संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे. माध्यमांतील वृत्तांचा हवाला देत संजय राऊत यांनी दावा केला की, ज्ञानेश कुमार यांच्या हुकूमशाहीविरोधात तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातच बंड झाले आहे. त्यांना या पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. फॉर्म-६ मध्ये असा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये नवीन मतदारांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या आणि आजी-आजोबांच्या जुन्या मतदार नोंदींशी संबंधित प्रश्न विचारले जात आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या सह्या घेतल्या जातील. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात गंभीर अनियमितता झाला आहे, असा दावा राऊत यांनी केला. तथापि, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेद फेटाळून लावले असून, सर्व निर्णय तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

फॉर्म ६ मधील बदलांसंदर्भात, नवीन मतदारांना त्यांच्या पूर्वजांच्या जुन्या मतदार नोंदींबद्दल का विचारले जात आहे. याच संदर्भात ज्ञानेश कुमार यांचे आजोबा आणि पणजोबा यांची नावे त्या जुन्या मतदार नोंदींमध्ये होती का? असा प्रश्नही राऊत यांनी उपस्थित केला.

राऊत यांचे विधान फॉर्म ६ मध्ये समाविष्ट केलेल्या नवीन विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) घोषणापत्राच्या संदर्भात आले आहे. अहवालानुसार, नवीन मतदारांना विचारले जाते की, त्यांचे नाव मागील एसआयआर दरम्यान तयार केलेल्या मतदार यादीत होते का, त्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा त्या यादीत होते का, किंवा यापैकी कोणतेही नाव नव्हते का.

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलाला आक्षेप घेतल्याचा दावा करणाऱ्या वृत्तांनंतर हा संपूर्ण वाद सुरू झाला.

दोन निवडणूक आयुक्तांनी सुमारे १० महिन्यांच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि कार्यपद्धतींवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले. यामध्ये फॉर्म ६ मधील बदल, मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याची आणि वगळण्याची प्रक्रिया, तसेच निवडणूकविषयक माहितीचे व्यवस्थापन यांचा समावेश होता.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे (यूबीटी) ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर सरकारच्या बाजूने काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे नाव घेत अनेक आरोप केले आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे म्हटले. राऊत यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही केली. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि या राज्यांमध्ये निवडणुका पुन्हा घेतल्या पाहिजेत असा दावा त्यांनी केला.

घटनात्मक पदावर असलेले ज्ञानेश कुमार माफियाप्रमाणे वागत आहेत. ते गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सांगण्यावरून काम करत असून त्यांचे ‘छोटा शकील’ बनून लोकशाहीची हत्या करत आहेत, असा आरोप करून संजय राऊत म्हणाले की, सध्याचा निवडणूक आयोग लोकशाहीची कत्तलखाना बनला आहे. देश वाचवण्यासाठी आता सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले पाहिजे.

तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या कथित आक्षेपांमुळे आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबद्दल वाद निर्माण झाला आहे. अहवालांमध्ये फॉर्म ६, तसेच मतदार वगळणे, अपील आणि निवडणूक माहितीचे केंद्रीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की सर्व बाबींवरील अंतिम निर्णय आयोगाद्वारे एकत्रितपणे घेतले जातात.

दरम्यान, संजय राऊत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया ही सामान्य प्रशासकीय बडतर्फीपेक्षा वेगळी असते. घटनेच्या कलम ३२४ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी एका विशेष प्रक्रियेअंतर्गत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला ठराव आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींचा आदेश आवश्यक असतो.