मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या धोरणाला मान्यता देत ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार हे धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या सचिवांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, वर्धा जिल्ह्यातील ३१५ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान संपला होता. त्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले होते.
Discount Price : 150 + Postage Charges
WhatsApp : 93712 69949
अजित पवार यांच्या आठवणींवर ‘महाराष्ट्राचे दादा’ पुस्तक तयार!
दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यातील काही सरपंचांनी राज्य सरकारच्या प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या वेळी सरकारने स्पष्ट केले होते की, ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल आणि इतर सदस्यांना प्रशासकीय समितीत सामावून घेतले जाईल. या भूमिकेच्या आधारे ती याचिका निकाली काढण्यात आली होती.
वर्धा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठीही हेच धोरण लागू करावे, अशी मागणी नव्या याचिकेद्वारे करण्यात आली. यावर न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी वर्धा आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत, दरम्यानच्या काळात २० फेब्रुवारी २०२६ च्या परिपत्रकानुसार धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कामकाजात सातत्य राहणार आहे. विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासकपद दिल्याने स्थानिक पातळीवरील कामकाज अधिक सुलभ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच वाजलं बिगुल; पाहा कधी मतदान…
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…
राज्य मंत्रिमंडळाचा बैठकीत झाले ७ महत्त्वाचे निर्णय; कोणते पाहा…
