मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेला निर्णय म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर पक्षाची सूत्रे नेमकी कुणाच्या हाती जाणार, याबाबत संभ्रम असतानाच हा मोठा राजकीय निर्णय समोर आला आहे.
अजित पवार हयात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते, तर प्रफुल्ल पटेल हे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. मात्र आता अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रफुल्ल पटेल यांची थेट राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, या नियुक्तीची अधिकृत माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीतून समोर आली आहे.
पीटीआयचे मुख्य संपादक विजय जोशी यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत पियुष गोयल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “प्रफुल्ल पटेल यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलिनीकरण शक्य नाही.”
तसेच, “दादांनी पुणे-पिंपरीत महायुतीत निवडणूक लढवली असती, तर तेथेही सत्ता असती,” असे विधान करत गोयल यांनी राजकीय चर्चेला आणखी धार दिली.
या घडामोडींमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती नेमकी कधी झाली? ती घोषणा भाजप नेत्यांकडूनच का करण्यात आली? तसेच, शरद पवार यांना राजकीय खेळातून दूर ठेवण्यासाठीच ही जबाबदारी पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली का? अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.
दरम्यान, शनिवारी सुनेत्रा पवार यांची गटनेता म्हणून निवड होऊन त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, त्यानंतर अवघ्याच काही तासांत प्रफुल्ल पटेल यांच्या अध्यक्षपदाची बातमी समोर आल्याने पक्षातील अंतर्गत समीकरणांबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे पक्षाचे सर्वाधिकार असतात. त्यामुळे आता प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे पक्षाची संपूर्ण सूत्रे जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, “अजित पवारांचा पक्ष खालसा केला जाणार का?” हा सवालही आता उघडपणे विचारला जात आहे.
एकीकडे सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याची मागणी होत असतानाच, दुसरीकडे प्रफुल्ल पटेल यांच्या नावाची घोषणा भाजप नेत्यांकडून झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. येत्या काळात या निर्णयाचे राजकीय पडसाद अधिक तीव्र होतील, यात शंका नाही.
