नवी दिल्लीः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारल्याच्या निषेधार्थ, भारतीय युवक काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आंदोलन करण्याची विनंती फेटाळणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या १ ऑक्टोबरच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, पोलीस वैयक्तिक आणि प्रमाणबद्ध मूल्यांकनाशिवाय शांततापूर्ण सभेचे नियमन करण्याच्या अधिकाराचे रूपांतर त्यावर बंदी घालण्याच्या अधिकारात करू शकत नाहीत.
युवक काँग्रेसने २५ सप्टेंबर रोजी दिल्ली पोलिसांकडे अंदाजे १०० ते १५० व्यक्तींच्या शांततापूर्ण निदर्शनासाठी अर्ज केला होता. तसे करताना, सुरक्षा, वाहतूक, शिस्त आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांसंबंधीच्या सर्व कायदेशीर अटींचे पालन करण्याचे वचन दिले होते.
याचिकेत म्हटले आहे की, वारंवार पाठपुरावा करूनही, निषेधाच्या पहिल्या प्रस्तावित तारखेला, म्हणजेच १ ऑक्टोबर रोजीच, नकार कळवण्यात आला. या याचिकेत भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १९(1)(अ) आणि १९(१)(ब) चा आधार घेऊन निषेध मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कथित यांत्रिक अंमलबजावणीला आव्हान देण्यात आले आहे.
हे शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणाऱ्या आणि प्रमाणशीर नियमनाची आवश्यकता असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित न्यायनिर्णयांवर देखील अवलंबून आहे. ही याचिका वकील रूपेश सिंह भदौरिया यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे.
