मुंबई: विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार समान नागरी संहिता (युसीसी) विधेयक सादर करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भातील मसुदा समितीचा अहवाल प्राप्त होताच राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समिती यासंदर्भातील शिफारशींवर काम करत आहे. नागपूरमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भाजपप्रणीत रालोआ (एनडीए) सरकारे असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी फडणवीस यांनी हे वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘युसीसी’बाबत समिती गठित केली असून ती वेगाने काम करत आहे. समितीने अहवाल सादर करताच आम्ही अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले उचलू, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकारने जुलै महिन्यात या समितीची स्थापना केली असून शिफारशी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या व्यतिरिक्त माजी उच्च न्यायालयीन न्या. आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, राज्यघटना तज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावळ यांचा समावेश आहे.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील ‘ब्रिक्स’ परिषदेदरम्यान देण्यात आलेल्या पूर्णतः शाकाहारी रात्रीच्या जेवणावरून टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. राहुल गांधींची ही टीका त्यांच्या संकुचित मानसिकतेचे दर्शन घडवते, अशी टीका त्यांनी केली. ‘ब्रिक्स परिषदे’चे आयोजन केवळ रात्रीच्या जेवणासाठी करण्यात आले नव्हते, असे सांगत फडणवीस पुढे म्हणाले की, भारताच्या राजनैतिक यशावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच जेवणाच्या मेनूवरून मुद्दाम वाद निर्माण केला जात आहे.
सर्व सहभागी देशांनी नवी दिल्ली जाहीरनाम्याला मान्यता दिली असून, चीननेही या धोरणात्मक निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामध्ये दहशतवाद आणि पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख आहे. भारतासाठी यापेक्षा मोठा राजनैतिक विजय दुसरा असू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. नवी दिल्ली जाहीरनामा सर्वानुमते मंजूर झाला. चीन आणि रशियानेही त्यावर स्वाक्षरी केली. भारताच्या या राजनैतिक यशामुळे काहींचे पोट दुखत असल्याने ते अन्न आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसारखे विषय पुढे करत आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
ब्रिक्स परिषदेच्या ‘गाला डिनर’मध्ये पूर्णतः शाकाहारी जेवण वाढण्यात आल्यानंतर, काँग्रेसने रविवारी भाजपवर टीका करत सत्ताधारी पक्ष आपल्या समस्यात्मक आहाराच्या आवडीनिवडी परदेशी पाहुण्यांवर लादत असल्याचा आरोप केला होता.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात रणनीती ठरवण्यासाठी जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे वरिष्ठ नेते लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत. जेडीयूचे कार्याध्यक्ष संजय झा यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
शहा यांनी केंद्र सरकारचे महिला सक्षमीकरणाचे निर्णय सांगताना स्पष्ट केले होते की, आम्ही ट्रिपल तलाक रद्द करून मुस्लिम महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये यूसीसी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २०२९ पूर्वी एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये ‘यूसीसी’ लागू केला जाईल.
बिहारमध्ये भाजपसोबत सत्तेत असलेला नितीश कुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) हा पक्ष केंद्र सरकारमधील एक महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे युसीसीबाबत जेडीयू आणि अमित शाह यांच्यात होणाऱ्या या बैठकीला राजकीय वर्तुळात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
