जालंधरः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्यानंतरच त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी काल (गुरुवार) येथे केले. कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावरील एका पोस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे, की त्यांचे सरकार कर्मचाऱ्यांच्या रास्त समस्या ऐकून घेण्यास तयार आहे, परंतु संवाद आणि संप एकत्र होऊ शकत नाहीत.
प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या रकमेसह आपल्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी ‘आप’ सरकारवर दबाव आणण्यासाठी, पंजाबच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी राज्यव्यापी संप पुकारला होता.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे विविध सरकारी विभागांमधील कामकाज आणि रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण सेवांवर परिणाम झाला.
कर्मचारी हे आमच्या परिवाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत आणि त्यांची प्रत्येक रास्त मागणी ऐकून घेण्यास आम्ही तयार आहोत. परंतु संवाद आणि संप एकत्र चालू शकत नाहीत. सरकार प्रत्येक प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे, परंतु संप मागे घेतल्यानंतरच संवाद होईल, असे त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
राज्य सरकारवर आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी पंजाब संझा मुलाझम मंचच्या बॅनरखाली १५० हून अधिक कर्मचारी संघटनांनी ‘महा हरताळ’ पुकारला आहे. कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभागही (ओपीडी) बंदमध्ये सहभागी झाले होते.
आंदोलन करणारे कर्मचारी प्रलंबित १८ टक्के महागाई भत्ता (डीए), जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) लागू करणे आणि कंत्राटी कर्मचारी नियमित करण्याची मागणी करत आहेत. वारंवार आश्वासन देऊनही राज्य सरकार त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
