नवी दिल्ली: एखाद्या हिंदू व्यक्तीने धर्मांतर करून अन्य धर्म स्वीकारल्यास, त्याचा सामाजिक मागासलेपणा हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून बिगर हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीतील व्यक्तीला दुसरा धर्म स्वीकारल्यानंतर त्याच आधारावर आरक्षणाचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावलीट त्यात असे म्हटले होते, की इस्लाम धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती केवळ धार्मिक धर्मांतराच्या आधारावर ‘मागासवर्गीय (मुस्लिम)’ प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. धर्मांतरित मुस्लिमांना आरक्षण देणारी तामिळनाडू सरकारची अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती. इस्लाम धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती केवळ धर्मांतराच्या आधारावर आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
राज्य सरकारने आपल्या अपिलात असा युक्तिवाद केला होता, की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तज्ज्ञ वैधानिक आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर तयार केलेल्या कार्यकारी धोरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या व्याप्तीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतील जातींवर आधारित सामाजिक मागासलेपणा आणि धर्मांतरानंतर मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभांच्या मुद्द्यावर भाष्य करण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीचे सदस्य असल्याच्या आधारावर धर्मांतर करून आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, कारण धर्मांतरामुळे व्यक्तीचा सामाजिक दर्जा बदलत नाही.
