चेन्नईः राज्यासाठी एक नवीन एकात्मिक सचिवालय संकुलाच्या उभारणीची घोषणा, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. जोसेफ विजय यांनी आज (ता. ३ सप्टेंबर) येथे केली. या योजनेसाठी एकूण १,२०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याची विधानसभा आणि सचिवालय, चेन्नईतील मरीना बीचजवळील ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसरात आहे.
या संकुलामध्ये विधानसभा, मुख्यमंत्री, सर्व खात्यांचे मंत्री आणि विविध विभागांची कार्यालये आधुनिक सुविधांसह समाविष्ट असतील. एकत्रिकरणामुले शासन अधिक कार्यक्षम करता येईल. आगामी १०० वर्षांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने, जागतिक दर्जाची सार्वजनिक प्रशासकीय पायाभूत सुविधा निर्माण करता येईल, असे ते म्हणाले. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष जागेचा उल्लेख केला नाही.
विधानसभेत निवेदन करताना जोसेफ विजय म्हणाले, की अग्निसुरक्षा सुविधा, दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभता आणि हरित इमारत मानकांनुसार एक आधुनिक प्रशासकीय संकुल विकसित केले जाईल. पुरेशी पार्किंग सुविधा, परिषद सभागृह, सार्वजनिक सेवा केंद्रे आणि अधिकाऱ्यांसाठी आधुनिक सोयीसुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील.
फोर्ट सेंट जॉर्जच्या इतिहासाची आठवण करून देताना ते म्हणाले, की या इमारतीचे बांधकाम १६४० मध्ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या व्यापारी कार्यांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर सुरू केले आणि १६४४ मध्ये पूर्ण झाले. १६५२ मध्ये प्रेसिडेंसीचा दर्जा मिळाल्यानंतर, ते ब्रिटिश राजवटीचे अधिकृत मुख्यालय म्हणून कार्यरत होते. स्वातंत्र्यानंतरही, ते तामिळनाडू सरकारच्या सचिवालयाचे काम करत राहिले. जवळपास ४०० वर्षांपासून ते राज्याचे प्रशासकीय केंद्र आणि त्याच्या शासन परंपरेचे प्रतीक म्हणून कार्यरत आहे.
१०७ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसरापैकी केवळ सुमारे चार एकर क्षेत्र सचिवालयाकडून वापरले जात असून, ते तामिळनाडू सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. उर्वरित क्षेत्र केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) यांच्या नियंत्रणाखाली असल्याने, परिसराचा विस्तार करणे किंवा विकास करणे शक्य झालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या सचिवालय दोन इमारतींमधून कामकाज चालवते. मुख्य सचिवालय इमारत म्हणून ओळखली जाणारी फोर्ट सेंट जॉर्ज ही इमारत प्रामुख्याने राज्यपालांचे निवासस्थान म्हणून बांधण्यात आली होती. आता त्यात विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्य सचिव यांची कार्यालये, वित्त विभाग आणि इतर महत्त्वाचे विभाग आहेत. या संकुलाचे बांधकाम क्षेत्र २.०७ लाख चौरस फूट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वाढत्या प्रशासकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी, १९७८ मध्ये तळमजला आणि १० मजले असलेली नामक्कल कवीग्नार मालिगई बांधण्यात आली, जी ३.७५ लाख चौरस फूट क्षेत्रफळात पसरलेली आहे. विविध विभागांचे सचिव आणि अधिकारी, तसेच ३० हून अधिक सरकारी विभागांमधील ६,००० हून अधिक कर्मचारी या इमारतींमध्ये काम करतात, असे ते म्हणाले.
जागेच्या कमतरतेमुळे, प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने ओमानदुरार गव्हर्नमेंट इस्टेटमध्ये (करुणानिधींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या अखेरच्या कार्यकाळात) नवीन सचिवालय बांधण्यात आले. त्यानंतर, (जयललिता सरकारच्या काळात) त्या इमारतीचे मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतर झाल्यामुळे, सचिवालयाचे कामकाज फोर्ट सेंट जॉर्ज कॅम्पसमधूनच चालू आहे, असे जोसेफ विजय म्हणाले.
गेल्या ४० वर्षांत, सचिवालयातून कार्यरत असलेल्या सर्व सरकारी विभागांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि त्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तथापि, विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये फारसा बदल न झाल्याने, त्या स्थिरतेच्या अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. शिवाय, फोर्ट सेंट जॉर्जमधील उर्वरित भाग संरक्षण दल आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याच्या मालकीची जमीन असल्याने, अतिरिक्त इमारती बांधता येत नाहीत आणि विकास कामे हाती घेता येत नाहीत.
जरी फोर्ट सेंट जॉर्ज हे तामिळनाडू सरकारच्या प्रशासकीय इतिहासाचे एक गौरवशाली प्रतीक राहिले असले, तरी राज्याच्या भविष्यातील प्रशासकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकात्मिक नवीन सचिवालय संकुल स्थापन करणे आवश्यक आहे. फोर्ट सेंट जॉर्जच्या वारसा इमारतींचे वारसा स्थळ म्हणून जतन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
