मुंबई: केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडली. नोटबंदी असो किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार, यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांवरील नव्या शुल्काच्या निर्णयाला त्यांनी सरकारच्या धोरणांशी जोडत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
एक्सवरील राज ठाकरेंची पोस्ट जशीच्या तशी
केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, ‘डिजिटल सापळा’ लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसे डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकले की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवले आणि हळूच ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडले. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळे किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असे अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.
सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असे बघितले आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळे ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणे इतकी स्वच्छ होती, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?
ग्राहकांनी 2000 रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४ टक्के एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचे म्हणणे आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात ‘नाही’.
पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८ टक्के जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?
काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळे अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केले आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असे आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.
