मुंबईः राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत सुमारे दीडपट वाढ केली आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी यापूर्वी उमेदवारांना सहा लाख रुपयांची आणि महापालिका निवडणुकांसाठी दहा लाख रुपयांची खर्च मर्यादा होती. मात्र, बदलत्या काळानुसार आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे. महागाई, प्रचार साधनांचे दर, डिजिटल माध्यमांवरील खर्च आणि वाहनभाडे यांसारख्या बाबींचा विचार करून आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये पूर्वी सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती. आता मात्र आयोगाने ती महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार महापालिका नगरसेवकांसाठी पुढीलप्रमाणे खर्च मर्यादा लागू राहील.
मुंबई, पुणे आणि नागपूर महापालिका: ₹15 लाख
पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे महापालिका: ₹13 लाख
कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार: ₹11 लाख
‘ड’ वर्गातील 19 महापालिका: ₹9 लाख (Mahapalika Election 2025)
तसेच, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही नव्या खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ₹5 लाख, थेट नगराध्यक्ष ₹15 लाख
‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ₹3.5 लाख, नगराध्यक्ष ₹11.25 लाख
‘क’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ₹2.5 लाख, नगराध्यक्ष ₹7.5 लाख
नगरपंचायत: नगरसेवक ₹2.25 लाख, नगराध्यक्ष ₹6 लाख
