मुंबई : राज्य सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. गुन्हा नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने काही बदल केले आहेत. अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक पडताळणी केली जाणार आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासल्यानंतरच गुन्हा नोंदवला जाईल,अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली.
यापूर्वी तक्रार दाखल होताच तातडीने गुन्हा नोंदवून 24 तासांच्या आत आरोपीला अटक करण्याची पद्धत होती. मात्र आता त्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला असून तातडीने अटक करण्याची पद्धत थांबवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अॅट्रॉसिटी प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची गेल्या सात वर्षांपासून बैठक झाली नसल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे (श.प) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
Price : 350/-
WhatsApp : 93712 69949
राजकीय क्षेत्रात असाल तर बनवा स्वतःचे पुस्तक!
त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, पूर्वी अनेकदा किरकोळ वाद किंवा तक्रारीवरही तात्काळ अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला जात असे. त्यामुळे आता गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक पडताळणी करून वस्तुस्थिती तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
दरम्यान, अॅट्रॉसिटी प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा 889 पीडितांच्या वारसांना किंवा नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियुक्त्यांची प्रक्रिया पुढील आठ ते दहा दिवसांत सुरू केली जाईल, असे शिरसाट यांनी सांगितले.
अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावी निपटारा करण्यासाठी संबंधित समितीची नव्याने रचना करण्यात आली आहे. या समितीत लोकप्रतिनिधींसोबतच निवृत्त आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीत अध्यक्ष, एक सदस्य आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य अशी रचना करण्यात आली असून त्यामुळे कामकाज अधिक परिणामकारक होईल, असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.
अजितदादा विमान अपघाताला नवं वळण; रोहित पवार यांचा खळबळजनक दावा…
एसटी महामंडळात १७ हजार ७४२ पदांची मेगाभरती; पाहा कोणाला प्राधान्य…
