नवी दिल्लीः शुक्रवारी (४ सप्टेंबर) भारताच्या (जीएसएलव्ही एफ-१७-ईओएस १७-०५) अंतराळ मोहिमेच्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर, भारतीय अंतराळ संस्था इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांनी इस्रोच्या काही उपक्रमांच्या खासगीकरण होत असलेल्या शक्यतेबाबत भारत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
इस्रोच्या महत्त्वाच्या केंद्रांमधील कर्मचारी संघटनांनी संयुक्तपणे इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांना लिहिलेल्या पत्रात ही मागणी केली आहे. डॉ. नारायणन हे भारत सरकारच्या अंतराळ विभागाचे सचिव म्हणूनही कार्यरत आहेत. हा विभाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या थेट देखरेखीखाली चालतो. २०२० पासून, मोदी सरकार अंतराळ क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्या’च्या प्रक्रियेचे नेतृत्व करत आहे, या प्रक्रियेबद्दल सरकारी मालकीच्या इस्रोमधील काही घटक चिंताग्रस्त आणि भयभीत आहेत. हे ताजे पत्र हीच वाढती चिंता आणि अस्वस्थता दर्शविणारे आहे.
या पत्रावर व्हीएसएससी, एसडीएससी, यूआरएससी, एलपीएससी, एसएसी, एनआरएससी आणि आयपीआरसी यांसारख्या इस्रो केंद्रांशी संबंधित विविध इस्रो कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख नऊ प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली आहे. नाव गुप्त ठेवण्याच्या कठोर अटीवर, इस्रो कर्मचारी संघटनांच्या अनेक प्रतिनिधींनी या लेखकाकडे त्यांच्या पत्राच्या सत्यतेची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या संघटना सुमारे ५,००० कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, ही संख्या इस्रोच्या १८,१०० कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश (२७%) आहे.
इस्रोच्या उपक्रमांच्या खासगीकरणासंदर्भात आणि कर्मचाऱ्यांनी पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या संबंधित चिंतांविषयी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी जेव्हा या लेखकाने त्यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा इस्रोचे अध्यक्ष आणि अंतराळ विभागाचे सचिव, डॉ. व्ही. नारायणन यांनी कोणतीही टिप्पणी दिली नाही.
इस्रो कोणतीही प्रक्षेपण वाहने बनवणार नाही आणि त्यांचे उत्पादनही करणार नाही. ते सर्व काम खासगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम करतील, असे डॉ. पवन गोएंका यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्येदूरचित्रवाणीवरील एका कार्यक्रमादरम्यान म्हटले होते. कर्मचारी संघटनांच्या पत्रात याच विधानाचा उल्लेख असून, त्यामुळे कार्यरत कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि राष्ट्रीय अंतराळ कार्यक्रमात करिअर करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या हजारो तरुण नागरिकांमध्ये व्यापक चिंता निर्माण झाली असल्याचे म्हटले आहे.
इस्रोचे वर्चस्व असलेल्या भारतीय अंतराळ क्षेत्रात संपूर्ण खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सुलभ करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘इन-स्पेस’ या सरकारी संस्थेचे प्रमुख म्हणून मोदी सरकारने डॉ. पवन गोएंका यांची नियुक्ती केली आहे.
डॉ. गोएंका हे वाहन उद्योगातील एक अनुभवी व्यक्ती असून, ते २०२१ पासून ‘इन-स्पेस’चे नेतृत्व करत आहेत. आयआयटीमधून शिक्षण पूर्ण करून कॉर्नेल विद्यापीठातून पीएचडी आणि हार्वर्डमधून व्यवस्थापन पदवी घेतलेल्या गोएंका यांनी डेट्रॉइट येथील जनरल मोटर्सच्या संशोधन आणि विकास केंद्रात १४ वर्षे आणि भारतातील महिंद्रा अँड महिंद्रा (एम अँड एम) लिमिटेडमध्ये २८ वर्षे काम केले. २०२१ साली ते एम अँड एममधून व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी अँड सीईओ) म्हणून निवृत्त झाले, त्यानंतर त्यांची भारत सरकारच्या ‘इन-स्पेस’चे नेतृत्व करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली.
इस्रो कर्मचारी संघटनेच्या पत्रात एसएसएलव्ही रॉकेटचे तंत्रज्ञान आणि उत्पादन तंत्रज्ञान सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) विकण्यात आल्याचा, तसेच भारताचे सर्वात मोठे रॉकेट एलव्हीएम-३ च्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी सुरू असलेल्या बोली प्रक्रियेचा आणि महत्त्वाच्या पीएसएलव्ही रॉकेटचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याच्या तत्सम प्रयत्नांचा उल्लेख आहे.
त्या पत्रात, नियमित उपग्रह निर्मिती इस्रोमधून बाहेर हलवली जाण्याची शक्यता असल्याच्या आणि तामिळनाडूतील कुलसेकरपट्टनम येथील सरकारच्या अवकाश प्रक्षेपण संकुलासह नवीन प्रक्षेपण पायाभूत सुविधांचे संचालन खाजगी संस्थांसाठी खुले केले जात असल्याच्या वृत्तांचाही उल्लेख आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, कर्मचारी संघटनांनी असे निदर्शनास आणले आहे की, सरकारच्या अशा निर्णयांसोबत किंवा प्रस्तावांसोबत अंतराळ विभागाकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतेही संबंधित अधिकृत पत्र पाठवण्यात आलेले नाही. अंतराळ विभागाकडून मंजूर धोरण, त्याचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधार, त्याची अंमलबजावणीचे टप्पे किंवा सध्याच्या कर्मचारी वर्गावरील त्याचे परिणाम स्पष्ट करणारे कोणतेही पत्र आलेले नाही.
पत्रात असे नमूद केले आहे की, इस्रोची उभारणी सार्वजनिक निधी, सार्वजनिक उद्देश आणि सार्वजनिक मनुष्यबळाच्या साहाय्याने एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था म्हणून करण्यात आली. प्रक्षेपण यानाचे डिझाइन, निर्मिती, एकीकरण, चाचणी आणि प्रक्षेपण कार्य हे केवळ ‘उत्पादन करार’ नाहीत. ती संस्थेची मूळ क्षमता, संस्थात्मक स्मृती आणि सामरिक सामर्थ्य आहे, असे इस्रो कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या पत्रामध्ये अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे की, इस्रोने प्रक्षेपण यान आणि उपग्रह निर्मितीमधून टप्प्याटप्प्याने माघार घेतल्यामुळे संशोधनानंतरच्या प्रयोगांमध्ये अडथळा येईल, अंतर्गत काम कमी होईल, मंजूर संख्याबळ गोठवले जाईल किंवा कमी केले जाईल आणि तांत्रिक, वैज्ञानिक, प्रशासकीय, भांडार, खरेदी, गुणवत्ता, सुरक्षा आणि औद्योगिक संवर्गांमधील पदोन्नती व कौशल्य-विकासाचे मार्ग बंद होतील.
इस्रोच्या स्वतःच्या सुविधांमध्ये काम करणाऱ्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवले जाऊ शकते, त्यांची पुनर्नियुक्ती केली जाऊ शकते, किंवा त्यांना अर्थपूर्ण कामाशिवाय सोडले जाऊ शकते आणि तीच कामे सार्वजनिकरित्या विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर करून खासगी कंत्राटदारांकडून केली जाऊ शकतात, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, जर मूळ अंमलबजावणी आणि प्रक्षेपण कार्ये सार्वजनिक नियंत्रणाबाहेर गेली, तर राष्ट्रीय अंतराळ संस्थेमध्ये अंतर्भूत असलेली सामरिक स्वायत्तता, गुणवत्ता हमी, सुरक्षा संस्कृती आणि उत्तरदायित्व कमकुवत होऊ शकतात.
