न्यूयॉर्कः संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताने पाकिस्तानवर जोरदार हल्लाबोल केला. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे दूत क्षितिज त्यागी म्हणाले, की पाकिस्तानने इतर देशांच्या प्रदेशांवर डोळा ठेवण्याऐवजी किंवा दहशतवाद पसरवण्याऐवजी, केवळ कर्जावर तग धरून असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देताना क्षितिज त्यागी म्हणाले की, पाकिस्तानच्या सध्याच्या दृष्टिकोनामुळे त्यांचे आर्थिक संकट सुटणार नाही. इतरांचा प्रदेश लाटण्याऐवजी किंवा दहशतवादी कारवाया करण्याऐवजी, विकासावर लक्ष केंद्रित केल्यास पाकिस्तान आपल्या लोकांची अधिक चांगली सेवा करू शकेल. त्यांच्या नाट्यमयतेचा परिषदेवर त्यांचा प्रभाव पाडू शकणार नाही. त्यांची अर्थव्यवस्था ज्या कर्जांवर टिकून आहे, त्याची परतफेड करण्यास त्याची मदत होणार नाही.
जून महिन्यातील पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हत्याकांडात अनेक नागरिक मारले गेले, तेव्हा तेथील परिस्थिती हाताळण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरले आहे, असा आरोप त्यागी यांनी केला. या आंदोलनांमुळे तीव्र मानवीय टंचाई निर्माण झाली. या दरम्यान आंदोलकांनी आणि नेत्यांनी इस्लामाबादवर अन्न, इंधन आणि औषधांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखल्याचा आरोप केला.
गेल्या शुक्रवारी या परिषदेला सांगण्यात आले की, जूनपासून पाकिस्तानच्या ताब्यातील प्रदेशात अनेक नागरिक मारले गेले आहेत, इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि अन्न व औषधे रोखून धरण्यात आली आहेत. जेव्हा ही माहिती देण्यात आली, तेव्हा पाकिस्तानने नियमाचा मुद्दा उपस्थित करत उत्तर दिले. सभागृहातील कोणत्याही देशाचे प्रतिनिधीमंडळ जर छाननीसाठीचे प्रत्येक वस्तुनिष्ठ निकष पूर्ण करत असेल, तर ते पाकिस्तान आहे, असे त्यागी म्हणाले.
जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर बोलताना भारताने पुनरुच्चार केला की, हा केंद्रशासित प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग राहील. पाकिस्ताननेच बळकावलेला प्रदेश रिकामा करावा असे आवाहन त्यांनी केले. काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले आणि पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणे, शस्त्रे पुरवणे आणि सीमेपलीकडे पाठवण्याचा आरोप केला.
याच दहशतवाद्यांनी सर्व धर्मांच्या काश्मिरींना ठार मारले आहे, ज्यात अनेक मुस्लिम होते. ज्या राज्याने त्यांना पुरस्कृत केले, तेच राज्य आता या परिषदेकडे चौकशीची मागणी करत आहे. यातील विसंगती या परिषदेच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही, असे त्यागी म्हणाले.
याव्यतिरिक्त, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी बुधवारी, सिंधू पाणी करारावरील लवादाच्या न्यायालयाच्या अलीकडील निकालासंदर्भात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला पाठवलेले एक पत्र तीव्र शब्दांत फेटाळून लावले आणि इस्लामाबादवर तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याचा आरोप केला.
कायमस्वरूपी न्यायालय किंवा तथाकथित कायमस्वरूपी लवाद न्यायालया संदर्भात बोलताना जयस्वाल म्हणाले, की पाकिस्तानला आपल्या द्वेषपूर्ण प्रचारासाठी वस्तुस्थिती चुकीच्या पद्धतीने मांडण्याची आणि खोट्या गोष्टी पसरवण्याची सवय आहे.
पाकिस्तानी मंत्री जसे भासवू पाहत आहेत, तसा हा तथाकथित निकाल स्थायी लवाद न्यायालयाचा नाही. हा एका बेकायदेशीरपणे गठित केलेल्या न्यायालयाचा निकाल आहे. आम्ही याकडे पाकिस्तानकडून वास्तव विकृत करण्याचा आणखी एक प्रयत्न म्हणून पाहतो. या मुद्द्यावर आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि आम्ही तिचा अनेक वेळा पुनरुच्चार केला आहे, असे जयस्वाल म्हणाले.
