वॉशिंग्टन: भारत आणि अमेरिका हिंद महासागरात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या योजनेवर एकत्र काम करत आहेत. श्रीलंका, मालदीव आणि मॉरिशससारख्या देशांमध्ये बंदरे आणि दूरसंचार नेटवर्क पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक सहकार्य करण्याची योजना आखत आहेत. हिंद महासागरातील ही भागीदारी ‘इंडियन ओशन स्ट्रॅटेजिक व्हेंचर’ (आयओएसव्ही) अंतर्गत अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांच्या द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान या योजनेचा आरंभ केला होता. हिंद महासागरातील चीनच्या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी हे एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. या प्रदेशातील चीनच्या हालचाली भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की बंदरे बांधण्यात भारत खूप वाकबगार आहे. अशी बंदरे बांधण्यास मदत करण्यासाठी अमेरिकेकडे पैसा आहे. हिंद महासागरातील महत्त्वाच्या देशांमध्ये आमची संसाधने एकत्र करून त्यांना कसे पुढे नेऊ शकतो, यावर विचार चालू आहे. म्हणूनच आम्ही बंदरांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. सागरी सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवरही लक्ष केंद्रित करत आहोत. आम्ही ६ जीचा देखील विचार करत आहोत. पुढील पिढीची मानके कशी असतील आणि यामध्ये अमेरिका व भारत कसे अग्रणी आणि भागीदार होऊ शकतील? हे मुख्य विषय आहेत.
सागरी सुरक्षा आणि प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी एकत्र काम करणे, हे देखील दोन्ही देशांसाठी एक प्रमुख उद्दिष्ट असेल. यामध्ये या प्रदेशातील अवैध मासेमारी, मानवी तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीचा मुकाबला करण्याचा समावेश असू शकतो. परराष्ट्र विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने असे सूचित केले की, संशोधन जहाजे असल्याचा दावा करणाऱ्या परदेशी जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे हे देखील एक उद्दिष्ट असू शकते. हे महत्त्वाचे आहे, कारण हिंद महासागरातील चिनी जलसर्वेक्षण संशोधन जहाजांच्या हालचालींबद्दल भारताला दीर्घकाळापासून सुरक्षेची चिंता आहे.
आयओएसव्हीच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे प्रादेशिक देशांना धोरणात्मक प्रकल्पांसाठी चिनी सरकारी कंपन्यांना आर्थिक पर्याय उपलब्ध करून देणे हे असेल. अधिकाऱ्याने सांगितले, की आम्हाला पर्याय उपलब्ध करून द्यायचे आहेत, आणि आम्ही नेहमीच स्पर्धा करू शकत नाही कारण कधीकधी खर्चाचे गणित जुळत नाही. आमचे खासगी क्षेत्र सरकारी कंपनीइतक्याच किमती देऊ शकत नाही, आणि म्हणूनच आम्ही विचारत आहोत की अमेरिका आणि भारत यावर एकत्र कसे काम करू शकतात. आयओएसव्ही अंतर्गत दोन्ही देशांनी हाती घेतलेल्या कामामध्ये प्रादेशिक सरकारांची क्षमता सुधारण्याचाही समावेश असेल.
अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले, की या गोष्टी आपल्या दोघांसाठी नैसर्गिकरित्या जुळणाऱ्या आहेत. त्यामुळे आपले देश आणि भारत अधिक सुरक्षित होतात. म्हणून आम्ही त्यांचे सागरी क्षेत्र आणि तेथे चालणाऱ्या घडामोडी समजून घेण्यासाठी, तसेच त्यांना तसे करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने व संसाधने पुरवण्यासाठी एकत्र काम करत आहोत, विशेषतः श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये. आम्ही नुकतेच श्रीलंकेला चौथे अमेरिकी तटरक्षक दलाचे जहाज सुपूर्द केले असून, ते त्याचा वापर करत आहेत.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि अवर परराष्ट्र सचिव ॲलिसन हूकर यांनी गेल्या महिन्यात फोनवर झालेल्या संभाषणादरम्यान आयओएसव्हीच्या शक्यतेवर चर्चा केली. गेल्या महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या उच्चस्तरीय सप्ताहादरम्यान झालेल्या बैठकांमध्येही दोन्ही बाजूंनी आयओएसव्हीवर चर्चा केली होती. ऑक्टोबरच्या अखेरीस अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या अपेक्षित भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेला गती मिळाली आहे.
