मुंबईः दिल्लीच्या जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनामुळे गेल्या १२ वर्षात पहिल्यांदाच सत्तेला हादरा बसल्यानंतर, आता भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर गंभीरपणे विचारमंथन आणि आवश्यक उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून लवकरच पक्षसंघटनेची सर्वोच्च समिती असणाऱ्या संसदीय मंडळात काही बदल केले जाऊ शकतात. यावेळी महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश संसदीय मंडळात होऊ शकतो. यापूर्वी नितीन गडकरी हे भाजपच्या संसदीय मंडळात होते. मात्र, ते संसदीय मंडळातून बाहेर पडल्यानंतर महाराष्ट्राचा एकही नेता या मंडळात नव्हता. त्यामुळे आता देवेंद्र फडणवीस यांना संसदीय मंडळात संधी दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी अलीकडेच भाजपची नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली होती. त्यानंतर आता भाजपच्या संसदीय मंडळात बदल अपेक्षित आहेत. नितीन नवीन यांच्याकडून लवकरच यासंदर्भात घोषणा केली जाऊ शकते. त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे मानले जाते. तीन निवडणुकांत भाजपला १०० हून अधिक जागा निवडून देणारे देवेंद्र फडणवीस हे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत. या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे केंद्रात त्यांचे वजन वाढले आहे. त्यामुळेच भाजपच्या संसदीय मंडळात त्यांना स्थान मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. फडणवीसांच्या या नियुक्तीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही पाठिंबा असल्याचे समजते.
गेल्या अनेक दिवसांपासून देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला केंद्र सरकारमध्ये जाऊ शकतात, अशी चर्चा चालू आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर ते नवे शिक्षणमंत्री होतील, असेही सांगितले जात होते. मात्र, आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे ते वारंवार सांगत आहेत. तरीही त्यांच्या केंद्रीय राजकारणात जाण्याबाबतच्या चर्चा थांबलेल्या नाहीत. अलीकडच्या काळात त्यांच्या दिल्ली वाऱ्याही वाढल्या आहेत. संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वोच्च आणि सर्वशक्तिशाली समिती आहे. भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत संसदीय मंडळाचा प्रमुख वाटा आहे.
भाजपच्या या संसदीय मंडळात पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह यांच्यासह एकूण १२ जणांचा समावेश आहे. गेल्या काही काळात एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला संसदीय मंडळात नियुक्त करण्याचा प्रघात भाजपमध्ये पडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांना संधी मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. ते संसदीय मंडळात गेल्यास त्यांचे स्वत:चे आणि महाराष्ट्राचे केंद्रातील वजन वाढेल. ते भविष्यात केंद्राच्या राजकारणात जातील, अशी चर्चा महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कायम असते. त्याचीच ही पहिली पायरी असावी का, याबद्दल सध्या राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
