नवी दिल्लीः रशिया-युक्रेन युद्धात लढताना हुतात्मा झालेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नुकसान भरपाई मागता यावी, यासाठी एक सार्वजनिक सूचना जारी करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी परराष्ट्र मंत्रालयाला केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ताज्या अहवालात सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला सांगितले, की युद्धात लढलेले ५१ भारतीय हुतात्मा झाले असून, ७७ सैनिक अद्याप बेपत्ता आहेत.
२०२४-२५ मध्ये प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमधील २०० हून अधिक लोक हॉस्पिटॅलिटीसह विविध क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी रशियाला गेले होते. परंतु रशियात पोचल्यानंतर प्रवासी कंपन्यांनी त्यांचे पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे जप्त करून त्यांची फसवणूक केल्यामुळे, त्यापैकी अनेकांना युद्धभूमीवर उतरावे लागले.
याचिकाकर्त्यांनी मृतांची पार्थिवे परत करण्याची, नुकसान भरपाईची आणि बाधित कुटुंबांसाठी एका समन्वित यंत्रणेची मागणी केली आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या, की रशिया सरकारने आतापर्यंत सहा नुकसान भरपाईच्या दाव्यांवर प्रक्रिया केली आहे. त्यापैकी पाच दावे पूर्णपणे आणि एक अंशतः निकाली काढण्यात आला आहे. त्यानंतर खंडपीठाने परराष्ट्र मंत्रालयाला युद्धात सदस्य गमावलेल्या सहा कुटुंबांना रशियाच्या सरकारने दिलेल्या नेमक्या नुकसान भरपाईचा तपशील देणारा नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
रशियात दुर्दैवाने प्राण गमावलेल्या सर्व ५१ व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे असे नमूद करून खंडपीठाने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना, पीडित कुटुंबांना दावे सादर करण्यासाठी किंवा डीएनए चाचणी करण्यात यावी. त्याचबरोबर त्यांनी पूर्ण करणे आवश्यक असलेल्या इतर कायदेशीर आणि प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या निर्देशाचे पालन करण्यास सांगितले.
सुमारे २६७ भारतीय रशियन सशस्त्र दलात सामील झाले होते, त्यापैकी ५१ जणांचा मृत्यू झाला असून १३९ जणांना लष्करी सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे, असे भाटी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, की रशियातील भारतीय दूतावास ७७ नवीन भरती झालेल्या सैनिकांचा शोध घेत आहे. त्यात रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी बेपत्ता असल्याची पुष्टी केलेल्या सात जणांचा समावेश आहे.
भाटी म्हणाल्या, की कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. अखेरीस, आमचे राजनैतिक आणि दूतावासामार्फत केलेले प्रयत्नच मदत करतील, असे सांगून त्यांनी म्हणाल्या, की रशियाचे अधिकारी सहकार्य करत असून, प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार आपल्या विनंत्यांचा पाठपुरावा करत राहील.
रशियामध्ये विनयभंगाच्या प्रकरणात आठ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या सिकंदर सिंगच्या प्रकरणाचीही तपासणी करणाऱ्या खंडपीठाला, परराष्ट्र मंत्रालयाला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. सिंग याला त्याच्या शिक्षेचा उर्वरित कालावधी पूर्ण करण्यासाठी भारतीय तुरुंगात हलवण्याची शक्यताही तपासण्यात यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
भाटी म्हणाले की, सिंग यांना त्यांचे स्थलांतर शक्य होण्यासाठी तेथील अपीलीय न्यायालयातून शिक्षेविरुद्धचे अपील मागे घ्यावे लागेल.
