नवी दिल्लीः मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान (एसआयआर) मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आणि १३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर नऊ विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. १५) निवडणूक आयोग आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना, चालू असलेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
‘नोटीस जारी करण्यात येईल पण त्याआधी एक आक्षेप आहे. आम्ही याचिकाकर्त्यांपैकी एकाला सुनावणीच्या पुढील तारखेला त्याच्या वर्तनाबद्दल विचारू इच्छितो. नोटीस जारी करण्याचा अर्थ असा नाही, की आम्ही कोणत्याही गोष्टीचा निषेध करत आहोत. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत, पण याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या बाबतीत आम्ही तो मुद्दा निश्चितपणे विचारात घेऊ. याचिकाकर्त्याने त्याच्या वर्तनाबद्दल स्पष्टीकरण देण्याच्या अधीन राहून, त्याच्या वतीने जारी केलेली नोटीस तात्पुरत्या स्वरूपात विचारात घेतली जाईल’, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवरही नोटीस बजावली.
गांधी आणि इतर इंडी अलायन्सच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे, की एसआयआरमधील नावे वगळण्याची आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसमध्ये प्रवेशाची तपासणी करण्यासाठी, तसेच जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींच्या आधारे ईव्हीएम प्रक्रियांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आणि तांत्रिक तज्ज्ञ व इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या मदतीने एका समितीची स्थापना करावी.
नोटीस आणि सुनावणीशिवाय मतदारांची नावे वगळू नयेत आणि पंजाब तसेच इतर निवडणूक-सज्ज राज्यांमधील पात्र व्यक्तींना शेवटच्या तारखेपर्यंत नावांचा समावेश करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय कलम ३२४, २०२३ च्या केंद्रीय निवडणूक आयोग कायद्याचे कलम १८ आणि १९९५ च्या टी. एन शेषन यांच्या निकालाचे पालन करतात की नाही, याची तपासणी करावी आणि कायदेशीर अधिकाराशिवाय घेतलेला कोणताही निर्णय रद्द करावा.
त्यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या फाईल, इतिवृत्त, नोंदी आणि निवडणूक आयुक्त संधू व जोशी यांनी वादग्रस्त एसआयआर निर्णयांवर नोंदवलेले आक्षेप, तसेच ‘ईसीआयनेट’ आणि ‘ईआरओनेट ऍक्सेस लॉग’ आणि देशव्यापी ‘एसआयआर’ सुरू करण्याच्या २४ जून, २०२५ च्या निर्णयाची नोंद असलेली संपूर्ण फाईल सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली.
याचिकेतील इतर मागण्यांमध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत उल्लंघनासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करणे; खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत प्रत्येक ‘एसआयआर’ निर्णय कलम १८ नुसार घेतला जावा आणि त्याची नोंद केली जावी, असा निर्देश देणे; नियमांमध्ये सुधारणा झाली नसल्यास, ऑनलाइन फॉर्म ६ ने मतदार नोंदणी नियम, १९६० चे पालन करावे आणि बूथनिहाय वगळलेल्या नावांची कारणे, लिंग आणि वयानुसार तपशीलासह प्रसिद्धी करणे, तसेच एक कार्यक्षम पुनर्स्थापना यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, यांचा समावेश होता.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, ‘एसआयआर’ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार यांच्यावरील वोट चोरीच्या आरोपांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राहुल आणि खर्गे यांना भेटण्यास नकार दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही याचिका दाखल करण्यात आली. सूर्यकांत यांनी, त्यांच्यासमोर मांडायचे असलेले मुद्दे निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अशी बैठक घेणे अनुचित ठरेल, असे कारण दिले होते.
इंडी अलायन्स आणि इतर याचिकाकर्त्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) खासदार सौगत रॉय, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (पवार) नेत्या सुप्रिया सुळे, शिवसेना-यूबीटी नेते संजय राऊत, सीपीआय नेते डी. राजा, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदार महुआ माझी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (एम) सरचिटणीस एम. ए. बेबी आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे नेते ई. टी. मोहम्मद बशीर यांचा समावेश आहे.
