वॉशिंग्टन: भारतीय-अमेरिकन समुदाय अमेरिकेच्या राजकारणाच्या परिघावरून थेट निवडणुकीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. स्थलांतर हा द्विपक्षीय अजेंड्यांवरील चर्चेचा एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. सुमारे ५२ लाख संख्येसह, हा समुदाय अमेरिकेतील दुसरा सर्वात मोठा स्थलांतरित गट आहे आणि सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या व उत्तम शिक्षित समुदायांपैकी एक आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे व्हाईट हाऊसमधील त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या मोठ्या कसोटीला सामोरे जात असताना, अनेक अटीतटीच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची आर्थिक स्थिरता आणि मते निर्णायक ठरू शकतात.
अमेरिकी काँग्रेसमध्ये २०१२ पूर्वी केवळ दोनच भारतीय-अमेरिकन सदस्य होते. त्यापैकी एक होते कॅलिफोर्नियाचे डेमोक्रॅट दलीप सिंग सौंद (१९५७ ते १९६३) आणि लुइझियानाचे रिपब्लिकन बॉबी जिंदाल (२००५ ते २००८). २०१२ मध्ये कॅलिफोर्नियाच्या तिसऱ्या मतदारसंघातून डेमोक्रॅट अमी बेरा यांच्या निवडीमुळे प्रतिनिधीगृहातील भारतीय-अमेरिकन सदस्यांच्या स्थिर वाढीला चालना मिळाली. २०१७ मध्ये रो खन्ना, प्रमिला जयपाल आणि राजा कृष्णमूर्ती यांचे आगमन झाले, त्यानंतर २०२३ मध्ये श्रीनिवास ठाणेदार आणि २०२५ मध्ये सुहास सुब्रमण्यम यांचा समावेश झाला.
परंतु या वर्षी सदस्य संख्यावाढीचा हा क्रम थांबू शकतो. कारण ३ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीनंतर अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहातील भारतीय-अमेरिकन सदस्यांची संख्या सहावरून चारवर येण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी ॲरिझोनामधील डेमोक्रॅट अमिश शाह किंवा फ्लोरिडामधील पिया दांडिया यांनी त्यांच्या अटीतटीच्या निवडणुका जिंकणे आवश्यक आहे, कारण काँग्रेसमन कृष्णमूर्ती आणि ठाणेदार हे सभागृहातील सदस्यत्व सोडण्याच्या तयारीत आहेत.
सध्याच्या सभागृहातील सर्व सहा भारतीय-अमेरिकन सदस्य, अनौपचारिकपणे समोसा कॉकस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डेमोक्रॅटमध्ये अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, कृष्णमूर्ती, ठाणेदार आणि सुहास सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे.
जानेवारीमध्ये या गटातील सदस्यांची संख्या सहापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता नाही, कारण इतर कोणताही भारतीय-अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाचा स्पर्धात्मक उमेदवार नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे रितेश टंडन, नीरव शेठ आणि महेश गणोरकर हे सर्व डेमोक्रॅटिक मतदारसंघांमधून निवडणूक लढवत आहेत.
वॉशिंग्टनस्थित ‘कार्नेगी एन्डावमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या थिंक टँकनुसार, अमेरिकेत सुमारे २६ लाख पात्र भारतीय-अमेरिकन मतदार आहेत. एकूण मतदारसंख्येत या समुदायाचा वाटा जरी नगण्य असला, तरी त्यांची संख्या अशा ठिकाणी केंद्रित आहे जिथे मतांचे अंतर कमी असते. पेन्सिल्व्हेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया, टेक्सास, न्यू जर्सी आणि अटलांटा व वॉशिंग्टनच्या आसपासची उपनगरे त्यात समाविष्ट आहेत.
मध्यावधी निवडणुकांच्या चक्रात जिथे काही मोजक्या अटीतटीच्या मतदारसंघांमधील आणि राज्यांमधील मतदानाचा टक्का निकाल ठरतो, तिथे या मतदारांमधील अगदी लहानसा बदलही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
एका नवीन सर्वेक्षणानुसार, नोव्हेंबरमधील अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय-अमेरिकन मतदार डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे झुकत आहेत, तर दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या स्थलांतरविरोधी धोरणांमुळे अनेक आशियाई अमेरिकन आणि पॅसिफिक बेटांवरील मतदार राजकीयदृष्ट्या थकून गेले आहेत. एएपीआय डेटा आणि एपीआयओ व्होट यांच्या २०२६ च्या आशियाई अमेरिकन आणि पॅसिफिक बेटांवरील मतदार सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, ६६ टक्के भारतीय-अमेरिकनांन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेट उमेदवाराला पसंती दिली, तर केवळ २२ टक्क्यांनी रिपब्लिकन उमेदवाराला पसंती दिली.
सर्वेक्षणात असेही आढळून आले की, नोंदणीकृत भारतीय-अमेरिकन मतदारांपैकी ९० टक्के मतदारांनी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याची योजना आखली होती, तर ७१ टक्के मतदारांनी आपण निश्चितपणे मतदान करणार असल्याचे सांगितले. या एकत्रित परिणामामुळे, चुरशीच्या लढती असलेल्या राज्यांमध्ये भारतीय-अमेरिकन मतदार विशेषतः महत्त्वाचे ठरतात.
भारतीय-अमेरिकन समुदाय हा अमेरिकेतील सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या वांशिक गटांपैकी एक आहे, ज्यांचे सरासरी उत्पन्न १ लाख ५० हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास दुप्पट आहे.
सिलिकॉन व्हॅली, वॉल स्ट्रीट, आरोग्यसेवा नेटवर्क, कॉर्पोरेट कायदा आणि व्यावसायिक रिअल इस्टेट यांसारख्या फायदेशीर क्षेत्रांमध्ये प्रतिनिधित्व असल्यामुळे, या समुदायाकडे सत्तेच्या शर्यतीला निधी देण्यासाठी ऐच्छिक खर्च करण्याची शक्ती आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, २०२६ च्या निवडणुकीच्या चक्रात, भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचे योगदान मध्यावधी निवडणुकीतील देणग्यांचे मागील सर्व विक्रम ओलांडत आहे.
