दुष्काळावर मात करण्यासाठी आठ महिन्यांचे नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर बनली असून, दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागांतील नागरिकांना पुढील आठ महिन्यांसाठी रोजगार, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.

राज्यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे एक पथक, सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहे. या पथकातील सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. गरजूंपर्यंत मदत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित नियोजनाला राज्य सरकार प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या अधिकृत निवासस्थानी केंद्रीय दुष्काळ मूल्यांकन पथकासोबत ही बैठक झाली. दुष्काळग्रस्त भागांचा व्यापक दौरा करून हे पथक केंद्र सरकारला परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल सादर करेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील तसेच केंद्रीय पथकाचे प्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की पावसाळ्याच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने यंदा राज्यात विक्रमी कृषी उत्पादन होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असतानाच दोन महिने पावसाने दडी मारल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांनाही फटका बसला आहे.

फडणवीस म्हणाले, की ग्रामीण भागातील लहान गावांमधील पाण्याचे अनेक स्रोत आटले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. प्रत्येक गावाला पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठा राखून ठेवला आहे. यात नागरिक आणि पशुधनासाठी स्वतंत्र तरतूद केली आहे. या गरजा पूर्ण झाल्यानंतरच अन्य कारणांसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांतून जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, दुरुस्ती करणे आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वी राज्यातील २५ हजार गावांमध्ये अशा प्रकारची कामे करण्यात आली होती. त्या वेळी पाण्याची तूट १५ ते १७ टक्क्यांपर्यंत असतानाही या कामांमुळे दिलासा मिळाला होता, असे फडणवीस यांनी सांगितले. या कामांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी सॉफ्टवेअर आणि मोबाइल ॲप्लिकेशन्सचा वापर करण्यात येणार आहे.

राज्यात सध्या उपलब्ध असलेला चारा पुढील ९० ते १२० दिवस पुरेल, असा अंदाज आहे. जमिनीत ओलावा उपलब्ध असलेल्या भागांत चारा उत्पादन वाढविण्याचे नियोजन सरकार करत आहे. तसेच, सरकारने निश्चित केलेल्या दराने चारा खरेदी करून त्याचा साठा करण्यात येणार आहे. आवश्यकता भासल्यास अन्य राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करून घेतला जाईल.

केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार राज्य सरकार सविस्तर आणि आकडेवारीवर आधारित निवेदन सादर करणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी राज्याशी संपर्क साधून आगाऊ निवेदन सादर करण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यानुसार हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही मदतकार्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी लवकरच आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, केंद्रीय पथकाने अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त गावांना भेटी दिल्या. या दौऱ्यात पिकांची आणि पाण्याच्या स्रोतांची पाहणी करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.