बीजिंग: लडाखमधील अनेक भागांना प्रमाणित नावे जाहीर करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चीन सरकारने तीव्र विरोध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले, की भारताने एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला आहे. चीन भारताच्या या निर्णयाला मान्यता देत नाही. भारताच्या प्रमाणित नावे जाहीर करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला असून, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यापूर्वीही लडाखच्या सीमावर्ती भागात चीन आणि भारत यांच्यात तणाव दिसून आला आहे.
मंगळवारी बीजिंगमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत, प्रवक्ते माओ निंग यांना भारतीय गृह मंत्रालयाच्या निवेदनाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. या निवेदनात म्हटले होते की, त्यांनी सीमावर्ती भागातील २८ ठिकाणांसाठी प्रमाणित नावे निश्चित केली असून, ही ठिकाणे अधिकृत भारतीय नकाशांवर चिन्हांकित केली आहेत.
भारताच्या निवेदनावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माओ निंग म्हणाले, की भारताने एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या लडाख या तथाकथित केंद्रशासित प्रदेशाला मान्यता देत नाही. भारताने प्रमाणित स्थळनावे प्रसिद्ध करण्याला बीजिंगचा तीव्र विरोध आहे. चीन-भारत सीमेचा पश्चिम भाग नेहमीच चीनचा भाग राहिला आहे, हे सत्य बदलता येणार नाही.
या महिन्याच्या सुरवातीला, भारताने लडाखमधील २८ भागांची नावे प्रमाणित करून ती भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकृत नकाशावर चिन्हांकित केली. चीनने २०२३ मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील भागांची नावे बदलून त्यांना झांगनान किंवा दक्षिण तिबेट असे संबोधण्यास सुरुवात केली होती, त्याला हे थेट प्रत्युत्तर मानले जात आहे. या ताज्या घडामोडींमुळे दोन्ही शेजारी देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारत सरकारने लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील २८ ठिकाणांना आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांना प्रमाणित नावे दिली. ही ठिकाणे आणि वैशिष्ट्ये भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकृत नकाशांवर प्रमाणित नावांसह दर्शविली आहेत. यामध्ये अतिशागिरी, ब्रांगसा, चापचिंगल खिंड आणि इतर ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणांची अचूक ओळख सुनिश्चित करणे आणि लोकांमध्ये जागरूकता वाढवणे, हा आपला उद्देश असल्याचे गृह मंत्रालयाने सांगितले.
