वॉशिंग्टनः रशियकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला दंडात्मक शुल्काची धमकी दिल्यानंतर, ट्रम्प यांनी रशियातून डिझेल आयात करण्यासाठी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत एका करार करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. रशियाकडून ताबडतोब ३ लाख टनांहून अधिक डिझेल खरेदी करण्यात येईल आणि त्यानंतर येत्या काही महिन्यांत पुरवठ्यामध्ये वाढ केली जाईल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.
ट्रम्प यांनी २०२५ मध्ये, भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले आणि हा दंड भारताच्या रशियाच्या तेल खरेदीशी स्पष्टपणे जोडला. व्हाईट हाऊसने असा युक्तिवाद केला की या आयातीमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने युक्रेनमधील त्यांच्या युद्ध प्रयत्नांना पाठिंबा मिळतो आहे. हे अतिरिक्त शुल्क ट्रम्प यांच्या व्यापक व्यापार धोरणांतर्गत आधीच लादलेल्या शुल्कांव्यतिरिक्त आहे.
रशियाच्या ऊर्जा खरेदीदारांना लक्ष्य करणाऱ्या नवीनतम अमेरिकन कायद्याच्या संदर्भात पाहिल्यास हा विरोधाभास अधिकच ठळक होतो.
अमेरिकेने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ २ ऑक्टोबर रोजी मंजूर केला, त्यामुळे त्यांच्या प्रशासनाला रशियाचे तेल आणि वायू खरेदी करत राहणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ज्या देशांवर वाढीव शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे, त्या देशांपैकी भारत एक आहे.
या घोषणेमुळे वॉशिंग्टनसमोर एक अवघड प्रश्न निर्माण झाला आहे: ट्रम्प प्रशासनाने वारंवार म्हटल्याप्रमाणे, जर रशियातील ऊर्जा खरेदीमुळे युक्रेनमधील मॉस्कोच्या युद्धाला निधी पुरवण्यास मदत होत असेल, तर अमेरिकेची रशियचे इंधन खरेदी स्वीकारार्ह असताना भारताच्या खरेदीवर आर्थिक कारवाई का ओढवते?
वॉशिंग्टनने रशियच्या ऊर्जेच्या प्रमुख खरेदीदारांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचा कायदेशीर अधिकार स्वतःकडे घेतला आहे. तरीही, अमेरिकी ग्राहक, शेतकरी आणि ट्रकचालकांसाठी इंधनाचा खर्च कमी करण्याची गरज असल्याचे कारण देत, ट्रम्प यांनी आता रशियतून डिझेल मिळवण्याच्या एका कराराची घोषणा केली आहे.
जेव्हा अमेरिका राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा उपस्थित करते
ट्रम्प यांच्या घोषणेवरून हे स्पष्ट होते की, अमेरिकेत इंधनाची किंमत हा एक राजकीय चिंतेचा विषय आहे. फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेल्या इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा किमती वाढल्या आहेत आणि इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.
अमेरिकन ऑटोमोबाईल असोसिएशननुसार, अमेरिकेतील डिझेलचा सरासरी दर प्रति गॅलन ६.२८ डॉलर होता, जो सप्टेंबरच्या अखेरीस नोंदवलेल्या ६.५३ डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकापेक्षा कमी होता. अमेरिकी आणि जगभरातील लोकांसाठी डिझेलच्या किमती वेगाने खाली येतील, असे म्हणत ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या कराराची घोषणा केली.
भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे काय?
भारतासाठीही हे एक परिचित गणित आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक तेल वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे आणि तो आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास ९० टक्के आयात करतो.
नवी दिल्लीने वारंवार असे म्हटले आहे की, तिचे ऊर्जेसंबंधीचे निर्णय हे राष्ट्रीय हित, व्यावसायिक बाबी आणि १.४ अब्जांहून अधिक लोकसंख्येला परवडणारा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची गरज यांवर आधारित असतात.
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर या थिंक टँकनुसार, डिसेंबर २०२२ ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत चीनचा वाटा निम्मा होता, त्याखालोखाल भारताचा ३७ टक्के, तुर्कीयेचा ५ टक्के आणि युरोपियन युनियनचा ५ टक्के वाटा होता.
दिल्लीस्थित थिंक टँक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’नुसार, २०२६ या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण १३४.७ अब्ज डॉलर्सच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ४०.८ अब्ज डॉलर्स किमतीचा ३०.३ टक्के पुरवठा रशियाने केला. जुलै महिन्यात, भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा निम्म्याहून अधिक होता.
भारताच्या जुलै महिन्यातील आयातीत संयुक्त अरब अमिरातीचा वाटा १०.८ टक्के, सौदी अरेबियाचा ९.६ टक्के, व्हेनेझुएलाचा ६.३ टक्के, ब्राझीलचा ५.५ टक्के, ओमानचा ५.३ टक्के आणि अमेरिकेचा २.९ टक्के होता. एकट्या रशियाने या सहाही देशांच्या एकत्रित पुरवठ्यापेक्षा जास्त कच्चे तेल पुरवले.
भारताची पाश्चात्य देशांच्या ढोंगीपणावर टीका
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताच्या धोरणात्मक ऊर्जा निर्णयांचे समर्थन केले होते. त्यांनी उघड केले की, जागतिक बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी अमेरिकेने २०२२ मध्ये नवी दिल्लीला रशियचे तेल खरेदी करण्याची विशेष विनंती केली होती, पण नंतर त्याच खरेदीवर शुल्क लादले. जूनमध्ये फिनलंडमधील चर्चेत बोलताना जयशंकर म्हणाले, की तेलाची बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यास सांगितले होते.
भारताने असे म्हटले आहे की, भारतावर टीका करणारे देश स्वतःच रशियासोबत व्यापार करत आहेत. एकट्या भारताला लक्ष्य करणे अन्यायकारक आहे, असे म्हणत, भारत सरकारने युरोपियन युनियनने २०२४ मध्ये रशियासोबत केलेल्या ६७.५ अब्ज युरोच्या (७८.०२ अब्ज डॉलर्स) व्यापारावर टीका केली आहे.
झेलेन्स्कींची ट्रम्प यांच्या करारावर टीका
ट्रम्प यांच्या घोषणेवर युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनीही टीका केली. रशियच्या ऊर्जा निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केल्याने, युक्रेनविरुद्धच्या मॉस्कोच्या युद्धाला निधी पुरवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
रशियाला पेट्रोलियम उत्पादने विकण्याची परवानगी देणे ही एका अशा युद्धात केलेली गुंतवणूक आहे, जे युद्ध संपवले पाहिजे, असे झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यांनी या निर्णयाला एक उघड कमजोरी असेही म्हटले आणि असा इशारा दिला की, यातून मिळणाऱ्या महसुलामुळे रशियाला आपली लष्करी मोहीम सुरू ठेवता येईल आणि आणखी नुकसान पोचवता येईल.
