नवी दिल्ली: इलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’च्या भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेशावरून सुरू असलेला वाद अधिक तीव्र झाला आहे. मस्क यांनी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्यावर थेट निशाणा साधत, त्यांचा ‘पंतप्रधान अंबानी’ असा उल्लेख केला आहे. यापूर्वी, रिलायन्स समूहातील कंपन्यांनी भारतीय जनता पक्षाला दिलेल्या देणग्यांबाबतच्या दोन बातम्यांचे अहवाल त्यांनी प्रसृत केले होते. भारतीय बाजारपेठेतील आपली मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी काही बडे व्यावसायिक हितसंबंध ‘स्टारलिंक’ला रोखत असल्याचा आरोप मस्क यांनी केला आहे.
शुक्रवारी केलेल्या एका पोस्टमध्ये, मस्क यांनी अंबानींवर मक्तेदारी टिकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केलाय. तसेच त्यांनी सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांना स्पर्धेत उतरू दिले जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. गुरुवारी त्यांनी ‘अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी त्यांनी आणखी एक तिखट पोस्ट केली.
‘प्रिय पंतप्रधान अंबानी, तुम्हीच भारताचे खरे बॉस आहात, हे माझ्या लक्षात न आल्याबद्दल कृपया माझी नम्र माफी स्वीकारा. अर्थात, तुम्हाला भारतातील महान लोकांचे मक्तेदारीद्वारे शोषण सुरू ठेवायचे असेल, तरीही तुम्ही ‘स्टारलिंक’ला स्पर्धेत उतरू द्याल का?’ असे मस्क यांनी ‘एक्स’वर लिहिले आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, भारतातील अनेक भागांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, ज्यामुळे मुले शैक्षणिक संधींपासून आणि छोटे व्यवसाय जागतिक बाजारपेठेपासून वंचित राहत आहेत. ‘स्टारलिंक’मुळे त्यांचे जीवन सुधारेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
काही मिनिटांनंतरच मस्क यांनी पुन्हा पोस्ट केली. जगभरात जेव्हा इतर सर्व दळणवळण यंत्रणा निकामी ठरतात, तेव्हा नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी जीव वाचवण्यासाठी ‘स्टारलिंक’ अत्यंत आवश्यक ठरली आहे. असे केल्याने, तुम्ही भारतातील पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांचे प्राण वाचवण्यासही मदत कराल, असे त्यांनी नमूद केले.
शुक्रवारी, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, भारत कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला परवानगी देत नाही. आम्ही कोणत्याही विशिष्ट तंत्रज्ञानाशी बांधील नाही. प्रत्येक ग्राहकाला विविध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देणे, हे आमचं उद्दिष्ट आहे. मुक्त बाजारपेठेत, सेवा आणि कंपनीची निवड करण्याचा अधिकार ग्राहकाचा असतो, असे त्यांनी ‘इंडिया मोबाइल काँग्रेस’मध्ये सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, ‘स्टारलिंक’, ‘रिलायन्स जिओ सॅटकॉम’ आणि भारती टेलिकॉमची ‘युटेलसॅट वनवेब’ या तीन कंपन्यांना परवाने मिळाले आहेत, तर ॲमेझॉनच्या ‘क्युपर’ने यात रस दाखवला आहे. स्पेक्ट्रमचे शुल्क निश्चित झाल्यानंतर आणि सुरक्षेविषयक अटींची पूर्तता केल्यानंतर या कंपन्या आपली सेवा सुरू करू शकतील. सॅटकॉम स्पेक्ट्रमच्या किंमत निश्चितीच्या पद्धतीबाबत ‘ट्राय’ आणि दूरसंचार विभाग अंतिम निर्णयाच्या टप्प्यावर आहेत.
शिंदे यांनी काँग्रेस पक्षावरही टीका केली. काँग्रेसला डाव्या विचारसरणीकडे झुकायचे आहे की उजव्या, याबाबत ते साशंक असल्याचं दिसून येते, असे ते म्हणाले. यापूर्वी, मस्क यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, १६५ हून अधिक देशांमध्ये परवाना असूनही आणि गेल्या पाच वर्षांपासून भारतीय कायदे, अटींचे पालन करत असूनही, ‘स्टारलिंक’ला भारतात परवाना का मिळात नाही. दूरसंचार विभागानं स्पष्ट केले आहे की, देशातील दूरसंचार आणि उपग्रह सेवांची कार्यप्रणाली निष्पक्ष आणि भेदभावमुक्त आहे. तसेच निवडक अंमलबजावणीचे आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत विभागाने ते फेटाळून लावले आहेत.
