नवी दिल्ली: रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गेल्या चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ चाललेले युद्ध थांबविण्यासाठी, भारताने दोन्ही देशांशी परस्पर संवाद साधून आपले प्रयत्न अधिक तीव्र केले आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्याती युद्धाला २०२२ मध्ये सुरवात झाली आणि ते इतके लांबेल याची कल्पनाही कोणी केली नव्हती.
भारताने केवळ तोडगा काढण्यासाठी लॉबिंग करण्याऐवजी, गेल्या काही महिन्यांत कीव्ह आणि मॉस्को या दोन्ही देशांशी संवाद साधून, युक्रेन संकट सोडवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू केले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण होणारे तत्काळ धोके कमी करण्यासाठी, भारताने त्रिस्तरीय शस्त्रसंधीची योजना मांडली आहे, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या रविवारी सांगितले होते.
या योजनेद्वारे, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवरील हल्ले रोखणे, अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि काळ्या समुद्रातील व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करणे, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ऊर्जा सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील हल्ले रोखणे, काळ्या समुद्रातील बंदरांमधून धान्य आणि ऊर्जेची वाहतूक अविरत सुरू ठेवणे आणि समुद्रातील व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणारे हल्ले थांबवणे, हे या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट आहे. या तीन घटकांमुळे भारताचा प्रस्ताव, संघर्षादरम्यान चर्चा झालेल्या इतर शस्त्रसंधी प्रस्तावांपेक्षा अधिक व्यापक ठरतो.
ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील हल्ले रोखणे: रशिया आणि युक्रेनने एकमेकांच्या वीज प्रकल्पांवर आणि ऊर्जा सुविधांवर हल्ले करणे टाळले पाहिजे. याचा उद्देश नागरी जीवन आणि आर्थिक घडामोडींसाठी अत्यावश्यक असलेल्या सुविधांचे पुढील नुकसान टाळणे आणि तणाव कमी करण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे हा आहे.
काळ्या समुद्रातील बंदरांमार्फत धान्य आणि ऊर्जेचा पुरवठा कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाच्या काळातही महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांचे संरक्षण करणे, हा या पुरवठ्यामागील उद्देश आहे. तिसऱ्या भागात काळ्या समुद्रातून ये-जा करणाऱ्या व्यापारी जहाजांवरील हल्ले रोखण्याचा प्रस्ताव आहे.
भारताचा प्रस्ताव कसा वेगळा आहे?
भारताच्या प्रस्तावात तीन मुद्दे एकत्र आणले आहेत, जे पूर्वी शांतता आणि शस्त्रसंधीच्या प्रस्तावांमध्ये स्वतंत्रपणे हाताळले जात होते. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आणि व्यापारी जहाजांची सुरक्षा, हे ते तीन मुद्दे आहेत. भारताने हे युद्ध संपवण्यासाठी आवाहन करण्याची किंवा प्रयत्न करण्याची ही पहिली वेळ नाही. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, आम्ही अनेक वर्षांपासून याचा पाठपुरावा करत आहोत आणि गेल्या काही महिन्यांत हे प्रयत्न वाढविले आहेत. आम्ही या मुद्द्यावर रशिया आणि युक्रेन या दोघांशीही चर्चा करत आहोत. काळ्या समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यापासून सुरवात करून मदत करण्याचाही प्रयत्न करत आहोत.
