वॉशिंग्टन: अमेरिकी काँग्रेसने रशियावरील निर्बंधांचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर, भारताने आपल्या १.४ अब्ज लोकांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. या विधेयकात रशियाकडून प्रमुख ऊर्जा खरेदीदारांकडून येणाऱ्या मालावर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. एका निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने या कायद्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य व्यापारी आणि आर्थिक धोक्यांवरही प्रकाश टाकला आहे. हा कायदा रशियाचे नेतृत्व आणि जहाजांच्या ‘शॅडो फ्लीट’ला लक्ष्य करतो, ज्यामुळे मॉस्कोला तेल पुरवठ्यावरील निर्बंध टाळता येतात.
भारत सध्या रशियाकडून सागरी मार्गाने येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. नवीन कायद्यानुसार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना दंड म्हणून अभूतपूर्व शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळाला आहे. तथापि, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या आपल्या खरेदीत वैविध्य आणण्यासाठी अतिरिक्त आणि अधिक पुरवठ्यासाठी यापूर्वीपासूनच अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, व्हेनेझुएला आणि आफ्रिकेवर अवलंबून आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ‘सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ मंजूर झाल्याची नवी दिल्लीने नोंद घेतली असून, या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे.
पूर्वी अनेक प्रसंगी सांगितल्याप्रमाणे, भारत आपल्या १.४ अब्ज लोकांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास दृढपणे वचनबद्ध आहे. विविध स्रोतांकडून खरेदी आणि बदलत्या बाजारपेठेच्या गतिशीलतेच्या आधारावर हे करणे चालू ठेवेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे, की गेल्या काही महिन्यांत विविध अमेरिकी प्रतिनिधींसोबत भारताच्या रशियासोबतच्या तेल व्यापाराच्या मुद्द्यावर उच्च स्तरावर चर्चा झाली आहे. केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावरही होणारे त्याचे संभाव्य परिणाम भारतीय बाजूने अतिशय स्पष्टपणे मांडले आहेत.
भारतीय बाजूने आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचा आपला निर्धार स्पष्ट केला आहे. या घडामोडींच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार भारतीय व्यापार आणि उद्योग संस्थांसोबत मिळून काम करेल, असेही त्यात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटने मंजूर केलेला ‘लिंडसे ओ ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६’ बुधवारी प्रतिनिधीगृहाने २६२-१५९ मतांनी संमत केला असून, आता तो कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला जाईल. या कायद्याचा उद्देश युक्रेनविरुद्धच्या रशियाच्या युद्धाला आधार देणारी आर्थिक संसाधने कमी करणे हा आहे. यात रशियन अधिकारी, बँका, ऊर्जा कंपन्या आणि मॉस्कोच्या लष्करी कारवायांना पाठिंबा देणाऱ्या परदेशी संस्थांना लक्ष्य केले आहे.
हे विधेयक ट्रम्प यांना चीन, भारत आणि इतर देशांचे रशियन तेल आणि वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर १०० टक्क्यांपर्यंत कठोर शुल्क लादण्याचा अधिकार देते.
