मुंबई: राज्यातील लाखो महिलांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी कृषी विभागाने ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. आता महिलांच्या नावावर जमिनीची मालकी नसली तरी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्याने महिलांना अनेक योजनांचे फायदे मिळणार आहेत.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी केवळ जमिनीच्या मालकीचा निकष ग्राह्य धरला जाणार नाही. महिलेचा शेती व शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे. अधिनियमात शेती व शेतीपूरक व्यवसायांची व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये शेती, बागायती, भाजीपाला, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फळबाग, एरंडी उत्पादन, अंबाडी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे.
View this post on Instagram
त्याशिवाय भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुधारक यांचाही महिला शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील.
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर तो संबंधित ग्रामसभेसमोर ठेवला जाईल. त्यानंतर अर्जदार महिला ही निकषांनुसार, शेती किंवा शेतीसंबंधित किमान एका कामात सहभागी आहे किंवा नाही, याची ग्रामसभा पडताळणी करेल. ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. जमिनीचा ७/१२ उतारा नसला तरीही महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर आणि अधिकृत ओळख मिळणार. बँकेकडून सुलभतेने आणि कमी व्याजदराने कृषी कर्ज मिळण्यास मदत होईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कृषी आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. त्याशिवाय पीक विमा, अनुदान आणि इतर योजनांसाठी पात्र ठरता येईल. कृषी उद्योजकता, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेमध्ये प्राधान्य मिळू शकते.
